काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ विधेयक संसदमा पेस गरेको छ। यस विधेयकले कसैको आइडी र सूचना ह्याक गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता र समाजमा डिजिटल दुरुपयोग रोक्ने हो। विधेयकमा ह्याकिङका साथै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न कडा प्रावधानहरू राखिएको छ।
विधेयकमा ह्याकिङलाई गम्भीर अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यदि कसैले अरुको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड वा सिरियल नम्बर क्र्याक गरेर अनधिकृत रूपमा तथ्यांक भण्डारमा पहुँच प्राप्त गर्छ भने, त्यस्तो क्रियाकलापलाई ह्याकिङको रूपमा मानेर कडा सजाय तोकिएको छ। ह्याकिङ गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद, १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय लागू हुने प्रावधान राखिएको छ। यसबाट साइबर अपराधको नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्न सरकार प्रतिबद्ध देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूको बीचमा बढ्दो हेट स्पीच, अपमानजनक शब्द प्रयोग, ट्रोल र गाली बेइज्जती जस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यस विधेयकले कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ। यदि कसैले अरुको मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने, अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने, तस्बिरको ट्रोल गर्ने वा हेट स्पीच प्रवाह गर्ने जस्ता असामाजिक गतिविधिहरू गर्छ भने, उसलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ। यस प्रकारका गतिविधिहरूले समाजमा नफरतको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ र त्यसैले सरकारले यसमा कडा कानूनी दायित्व तोकेको छ।
विधेयकमा एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान राखिएको छ, जसअनुसार सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई जरिवाना गर्नुअघि सफाईको मौका दिइनेछ। यसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो गल्ती स्वीकार्ने र सुधार गर्ने अवसर दिने उद्देश्य राख्दछ। यस प्रावधानले न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने र व्यक्तिलाई दण्डका रूपमा मात्र नभई सुधारको अवसर पनि दिने उद्देश्य राख्छ।
यस विधेयकको कार्यान्वयनले साइबर सुरक्षा, गोपनीयता र व्यक्तिगत अधिकारहरूको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गर्दा नागरिकहरूको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न यो विधेयक आवश्यक रहेको बुझिएको छ। यसले समाजमा डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध र दुरुपयोगको खतरालाई न्यूनिकरण गर्ने अपेक्षासमेत राख्दछ।
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र त्यसका दुरुपयोगका घटनाले सरकारलाई यस्तो कडा कानूनी प्रावधान ल्याउन प्रेरित गरेको हो। यस्ता कानूनी प्रावधानहरूले डिजिटल संसारमा सकारात्मक र जिम्मेवार प्रयोगको वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउनेछन्। यस विधेयकका बारेमा सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ कि यसले जनतालाई डिजिटल सुरक्षा र गोपनीयता प्रति सचेत बनाउनेछ र अनधिकृत गतिविधिहरू रोक्नेछ।समग्रमा, यो विधेयकले नेपालमा साइबर अपराध र असामाजिक गतिविधिहरूमा कडा नियन्त्रण राख्नका लागि कानूनी आधार प्रदान गर्नेछ। यसबाट नेपालमा डिजिटल प्रणालीमा विश्वास र सुरक्षाको वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
