काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपालको भन्सार नाकाहरूमा भइरहेको चोरी र पैठारी नियन्त्रण गर्न प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूको अनुगमन गर्दै छ। यस क्रममा समितिले विशेष उपसमिति गठन गरेर देशभरका भन्सार कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्दै आएको छ। उपसमितिका संयोजक नारायणी शर्मा अनुसार, भन्सारमा चोरी र पैठारीको समस्या थप जटिल भइरहेको छ, जसका कारण समितिले अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको हो।
भन्सार गतिविधि सुधार गर्न गठित उपसमिति हालसम्म नेपालगन्ज, कृष्णनगर, भैरहवा, विराटनगर, र जलेश्वर भन्सार कार्यालयहरूको अनुगमन सम्पन्न गरिसकेको छ। उपसमितिका संयोजक शर्माले भने, “समितिमा बारम्बार भन्सारमा चोरी र पैठारीको समस्या उठेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भन्सार कार्यालयहरूको गहिरो अनुगमन गर्न आवश्यक छ।” उनले थप भनिन् कि, अनुगमनका क्रममा पाइएको समस्याहरूलाई सुल्झाउन भन्सार ऐनको सुधारको आवश्यकता रहेको छ।
समितिले नेपालका प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्नका लागि समर्पित प्रयास गरे पनि, त्यहाँका कार्यालयहरूमा धेरै समस्याहरू देखिएका छन्। उपसमिति संयोजक शर्माले अनुगमनका क्रममा पाएका समस्याहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै भनिन्, “हामीले पाइरहेका छन् कि भन्सार कार्यालयहरूमा विशेष गरी छोटे भन्सारमार्फत चोरी र अनियमितताहरू बढिरहेका छन्। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुर्याउन सक्छ।”
भन्सारको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा, अवैध वस्तुहरूको अवैध ढंगले देशमा प्रवेश गर्ने र निस्कने काम भइरहेको छ। यसले न केवल सरकारी राजस्वमा हानि पुर्याउँछ, तर सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा पनि संकटमा पार्छ। यसैले समितिले भन्सार ऐनलाई अपडेट गर्दै यसका विभिन्न पक्षमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ।
समितिको यो अनुगमन भन्सार ऐनको दुरुपयोग र सुधारको आवश्यकता देखाउने महत्वपूर्ण अवसर हो। यस अनुगमनका माध्यमबाट समितिले भन्सार कार्यालयहरूको कामकाजी प्रक्रिया, कर प्रणाली र अवैध गतिविधिहरूको नियन्त्रणका उपायहरू समेट्ने उद्देश्य राखेको छ। “यदि भन्सार कार्यालयहरूको निगरानी राम्रो ढंगले गरिएन भने, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा वृद्धि हुन सक्छ,” शर्माले थप जानकारी दिइन्।
नयाँ भन्सार ऐनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समितिले सुझाव दिने तयारी गरेको छ। समितिको यस कदमले देशभरका भन्सार कार्यालयहरूको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अनुगमनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समितिले निकट भविष्यमा थप कदमहरू चाल्नेछ।
समितिको यो पहलले भन्सार प्रशासनको सुधार र व्यवस्थापनमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, भन्सारको पारदर्शिता र कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्न थप निगरानी र नीतिगत सुधारहरूको आवश्यकता हुनेछ। यसरी, भन्सार नाकाहरूमा सुधार ल्याउनका लागि समितिको यो पहल सकारात्मक कदमको रूपमा लिइएको छ।
