नागरिक अगुवा तीर्थमान शाक्य, कुलचन्द्र गौतम, युवराज घिमिरे, सुशील प्याकुरेल र कनकमणि दीक्षितले माओवादीको नेतृत्वको सरकार स्वीकार्य नहुने समेत बताएका छन् । माओवादीप्रति लक्षित गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘केही निर्वाचनयता निरन्तर खिइँदै गएको एउटा दलले सबैभन्दा ठूलो दलसहित समग्र मुलुकलाई अह्रनखटन गर्ने र इसारामा नचाउन खोज्ने प्रयत्न जसरी भइरहेको छ, त्यो प्रजातन्त्रमा शोभनीय र स्वीकार्य किमार्थ हुन सक्दैन ।’
मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन् । पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत सरकार बनाउन अन्य दुई सांंसदको मुख ताक्नुपर्ने भएको छ ।
यसपालिको चुनावी गठबन्धन वा तालमेल फरक परिदृश्यको जगबाट भएको थियो । दुईपटक असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्ने तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘अहं चुर्ण गर्ने’ र संविधानवादको नाममा नयाँ सरकारसँगै पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो । एक–अर्कालाई हराउनेबाहेक यसपालि कुनै दलसँग ठोस मुद्दा थिएन । आ–आफ्ना घोषणापत्रमा विकास वा समृद्धिको ‘बतासे बात’ मार्नु हाम्रा दलहरूका लागि कुनै नौलो होइन ।
जब राजनीतिमा ठोस मुद्दा हुँदैन, दलहरू सिद्धान्तहीन बन्न पुग्छन्, तब जनता पनि मत भिन्नता देखिन्छ वा उनीहरू बाँडिन्छन्, जसको स्पष्ट चित्र यसपालिको जनादेशले देखाएको छ ।
दलहरूका लागि विकास वा समृद्धि र राष्ट्रवादबाहेक अर्को मुद्दै नभएको होइन । २००७ सालदेखि भूमिसुधारको कुरा उठ्यो, अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । देशमा हिजो भर्खर मात्रै हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरिएको छ । २२ वर्षअघि मुक्त भएका कमैयाको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । भूमिहीन, दलित, अल्पसंख्यक, लैंगिक विभेद आदि सवाल उठाइए तर टुंगोमा पुगिसकेको छैन ।
यसपालि जनताले मिलिजुली सरकारकै लागि जनादेश दिएका छन् । यद्यपि दुई वा तीन दल मिल्ने नाममा कुनै एउटा दललाई पूर्ण रूपमा दुत्कार्ने भन्ने हुँदैन । आज यो देश हिजो माओवादीले उठाएका र स्थापित गरेका मुद्दामै चलेको विषय दोहोर्याइरहनुपर्दैन, माओवादीसँग आज ठूलो जनमत छैन, यद्यपि केही नागरिक अगुवाहरूले एउटा दललाई दुत्कार्नु कदापि उचित हुँदैन । यसै पनि सत्तारुढ दलहरू गठबन्धन गरी चुनावमा गएका थिए र त्यसकै नाममा भोट पाएका हुन् । सत्तारुढ गठबन्धनलाई प्राप्त सिटलाई साझा रूपमा बुझ्नैपर्छ ।
अर्कोतिर, नेकपा एमाले, राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच चुनावी तालमेल भएको थियो । उनीहरूलाई प्राप्त सिट पनि साझा नै हो । गठबन्धन र तालमेल नगरेको भए निश्चय नै निर्वाचन परिणाम अर्कै हुने थियो । ठोकुवा गर्न नसकिए पनि आकलन गर्न सकिन्छ– गठबन्धन र तालमेल नभएको भए नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई बढी सिट आउँथ्यो कि ?
यसपालि मतदाताले पुराना मूलधारे दललाई सन्देश दिएका छन्– तिमीहरू सुध्र, अन्यथा अर्कोपल्ट परिस्थिति अझै खराब हुनेछ । एकातिर, दलहरूले भ्रष्टाचार, असमानता, गरिबी, बेरोजगारीलाई हटाउनुछ । अर्कोतिर सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिसँगै विदेशी हस्तक्षेप नहुने परिपाटी बसाल्नुछ ।
‘गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्छ’
पुराना कांग्रेस नेता तथा इतिहासकार पुरुषोत्तम बस्नेत सत्तारुढ गठबन्धन नै सरकार बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । गठबन्धन गरेर जनतामा गएको र सोही बमोजिम जनादेश पाएकाले त्यसको कदर गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी सत्तारुढ दलहरूलाई रहेको उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ठूला पार्टीमध्ये एउटा प्रतिपक्ष र एउटा सरकारमा जाने हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्पष्ट बहुमत लिएर काम गर्ने सोचका साथ कांग्रेस र एमाले मिलेर जाँदा पनि भयो ।’
कुन कुन दल मिलेर सरकार बनाउने भन्ने विषयमा दलहरूले अरुको कुरा सुन्ने होइन, जनताको म्यान्डेट हेरेर पार्टीहरूबीच सम्झौता हुनुपर्ने बस्नेतको भनाइ छ ।
यतिखेर कांग्रेसभित्र नयाँ पुस्ताले सरकारको नेतृत्वका लागि आवाज उठाउन थालेको छ । नयाँ पुस्ता जो अघि सरे पनि विचार र सिद्धान्तसहित आउनुपर्ने बस्नेत बताउँछन् । ‘अहिलेको नेतृत्व किन भएन भन्ने सैद्धान्तिक तर्क हुनुपर्यो, यसै त जो पनि आउँछु भनिहाल्छ,’ नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप पुस्तकका लेखक बस्नेतले भने, ‘यद्यपि नयाँ पुस्ता आउनु राम्रै हो ।’
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल पनि कसैको बहुमत नभएकाले गठबन्धन दलहरू बहुमत पुर्याउनतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले जनताको म्यान्डेट नै मिलेर अगाडि बढ भन्ने खालको छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनभित्र कुरा मिलेन भने विकल्पमा जालान् ।’
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत कांग्रेसले गठबन्धनकै सरकार बनाउन लागिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले गठबन्धनको विकल्प सोचेका छैनौँ, अरुले सोचेको भए थाहा छैन,’ शुक्रबार उनले टेलिफोनमा भने, ‘अहिले गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने समर्थन मिलेकै छ ।’
विदेशी हस्तक्षेप
परराष्ट्रविद् रमेशनाथ पाण्डे ‘नेपाल विदेशी शक्तिहरूको सामरिक स्वार्थ भीडन्तको चेसबोर्ड बनिसकेको’ बताउँछन् । उनले शुक्रबार टेलिफोनमार्फत भने, ‘नेपालका आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थहरू प्याधाको रूपमा उपयोग हुन थालेका छन् । भागबन्डाको राजनीतिमा रमाएका नेताहरू सच्चिएनन् भने नेपाल पहिले कहिल्यै नभोगेको विपत्तिमा पर्नेछ ।’
इतिहासकार बस्नेत नेपालमा नयाँ सरकार बन्ने विषयमा विदेशीको सामान्य चासो रहनुलाई सामान्य नै मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आ–आफ्नो विचार र दलगत आबद्धता वा समर्थकका रूपमा हामी पनि अपेक्षा गर्छौं– फलानो पार्टीबाट फलानो नेता प्रधानमन्त्री भइदिओस् । त्यस्तै विदेशीले आफ्नो अनुकूलता अनुरूपको चासो राख्लान्,’ बस्नेत भन्छन्, ‘तर उसकै अनुरूप सरकार बन्नुपर्छ भन्ने छैन र यस्तो हुनु पनि हुँदैन ।’
वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको विचारमा सरकार दह्रो भएर प्रतिवाद गर्न नसक्दा विदेशी हस्तक्षेप देखिँदै आएको छ । ‘हामीकहाँ विदेशी हस्तक्षेपको माहोल इतिहासदेखि नै छ । हाम्रो सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना राजदूतहरूलाई यताउता जान दिने अभ्यास भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली राजदूतलाई भारतमा यहाँजस्तो हुँदैन । नेपाली दलहरूले नै विदेशी राजदूतको बानी बिगारेका छन् । हाम्रा दलहरू बलिया भएर मिले भनेदेखि विदेशी हस्तक्षेप आफैँ हराउँछ ।’
