संसद विघटनलगायतका रिट तत्काल दर्ता र सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चमा निवेदन
-
बिरेन्द्र यादब
- today२ आश्विन २०८२
काठमाडौं । संसद विघटन लगायत संविधानले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने भनी तोकेका रिटहरूको दर्ता र सुनुवाइ सुचारू गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । अधिवक्ता बिमल पोखरेलले सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार बिमल पौडेललाई भेटेर यस्तो निवेदन दिएका हुन् ।
जेनजी प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा भिडले सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गरेपछि अहिले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने खालका रिट दर्ता र सुनिवाई रोकिएको छ । सर्वोच्चले एक सूचना हारी गर्दै तत्कालका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द रहने जानकारी दिएको छ ।
अधिवक्ता पोखरेलले निवेदनमा ‘गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकटको समाधान सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालै गर्नुपर्ने देखिएको यस प्रकृतिको निवेदन अत्यावश्यक रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने संविधानको धारा १३३ बमोजिमका रिट निवेदन दर्ता गर्ने र लगातार सुनुवाइको व्यवस्था तत्कालै मिलाउन’ माग गरेका हुन् ।
उनले निवेदनमा लेखेका छन् ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेको र संविधानबमोजिम सरकार गठन गर्ने विकल्पहरू भएको भए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधानबमोजिम सरकार गठनको आह्वान नगरी, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई, प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा राष्ट्रपतिबाट विघटन गरिदा गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ ।’
