काठमाडौँ – संसदको चौथो ठूलोे दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदबारे आफ्नो अडान दुई दिनमै फेरेको छ। जेनजी आन्दोलनका कारण कांग्रेस एमाले सम्मेलित केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुई दिनमै ढलेपछि भावी राजनीतिक मार्गचित्रका अनेकौँ विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।
पहिलो विकल्प ३४ जना युवाको मृत्यु र प्रधानमन्त्री नै कुर्सी छाडेर भाग्नुु परेको अवस्थामा नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन्। राप्रपासहितका राजनीतिक शक्ति २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान र संसदकोको औचित्य सकिएकाले अब राजसंस्था पुनर्स्थापना गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिका छन्।
अर्कोतर्फ कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका राजनीतिक दलहरु भने सरकार विघटन भएको अवस्था अब जेनजीको माग सम्बोधनका लागि संविधान र संसदभित्रैबाट निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
आन्दोलनको तेस्रो दिनमै ती दलका कार्यकर्ताहरुले सडकमै उत्रेर संविधान र संसदभन्दा बाहिरबाट खोजिने राजनीतिक निकास मान्य नहुने प्रष्ट सन्देश दिएका छन्। उनीहरुले प्रधानमन्त्री छान्ने खेलोमेलोबाट सेनालाई पछि हट्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिमार्फत नै निकासका लागि संवाद छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरुले संविधान र संसदको परिधिभित्रबाटै जेनजीले अघि सारेको सुशासनयुक्त शासन व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताइरहेका छन्। उनीहरु ताजा जनादेशमा जान संसदभित्रबाटै अन्तरिम सरकार बन्नुपर्ने पक्षमा छन्।
संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपा भने भावी राजनीतिक निकासका सन्दर्भमा अष्पष्ट र अन्योलग्रस्त रहेको देखिन्छ। रास्वपाले आन्दोलन चर्किएको दिन मंगलबार तत्काल प्रतिनिधिसभाको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै सामूहिक राजीनामाको औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो। उसले संसदले असमर्थ भई वैधता गुमाएकाले आफ्ना २० नै जना सांसदले सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।
कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले सचिवालयको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका थिए, ‘वर्तमान संघीय संसदले कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दाको हल निकाल्न असमर्थ भई वैधता गुमाएको निष्कर्षमा पुग्दै आगामी निकासका लागि शिघ्र अन्तरिम नागरिक सरकार गठनको प्रस्ताव गर्दै, सरकारबाट हत्या गरिएका जेनजी योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते भएका सबैको शिघ्र एवं निःशुल्क उपचारको पक्षमा रहँदै, देशको मुख्य सम्पति जेनजीको माग र अपेक्षामा पूर्ण समर्थन र निरन्तर आन्दोलनमा रहने समर्पणकासाथ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु (साँसदहरु) ले सामूहिक राजीनामा दिने सचिवालयको प्रस्तावमा संसदीय दल एकमत रहेको जानकारी गराइन्छ।’
तर रास्वपा दुई दिनमै संसदको औचित्य सकिएको र सामूहिक राजीनामा दिने निर्णयबाट पछि हटेको छ। उसले दुई दिनअघि ‘वैधता गुमाएको’ भने पनि दुवै सदनको भूमिका भुल्न नहुने जिकिर बिहीबार ‘तात्कालीक प्रस्ताव’मार्फत गरेको छ। कार्यवाहक सभापति अर्यालले नै विज्ञप्तिमार्फत ६ महिनाभित्र ताजा जनादेशमा जानुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।
अर्यालले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ८३ अन्तर्गत संघीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने तथ्यको स्मरण गर्दै (रास्वपा सोच अनुरूप पछि संशोधनीय) राष्ट्रिय सभाको स्थायी स्वरुप र गतिशीलता कायम राखी अन्तरिम सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्ने गरी ताजा मतादेशको अपरिहार्यता र आन्दोलनको म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपा उचित ठान्दछ ।’
