सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका रिट दर्ता गर्न अस्वीकार
-
बिशाल यादब
- today२२ भदौ २०८२
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले दरपिठ गरेका हुन्।
कार्कीले दरपिठ आदेशमा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नै सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले त्यस उपर न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक नभएको ठहर गरेका छन्।
रजिष्ट्रार कार्कीले गरेको दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनू भनी नेपाल सरकारको नाममा मिति २०८१/६/१३ मा आदेश समेत भएको हुँदा माथि उल्लिखित निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई निष्कृय गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगायतबाट मिति २०८२/५/१९ गतेको सूचना तथा पत्र समेतलाई बदर गरी पाउँ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत लिई आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’
सरकारले दर्ता हुन नआएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बिहीबारदेखि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित १० वटा रिट निवेदन परेका थिए। ती सबै निवेदन एकै व्यहोरा दिएर दरपिठ गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
