काठमाडौँ- पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले न्यायालयमाथि गम्भीर हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाउँदै न्यायका सबै ढोका ढकढक्याउने चेतावनी दिएकी छन्।
उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतले दिएका आदेशहरू समेत गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिने आरोप लगाएकी छन्।
उनका अनुसार, अदालतमा मुद्दाको पेसी चढेपछि तुरुन्तै न्यायिक परिषद्मा उजुरी पर्ने, उजुरीको ड्राफ्ट समेत गृहमन्त्री रमेश लेखककै कार्यकक्षमा तयार हुने, त्यसपछि ती सामग्रीहरू सञ्चार माध्यमहरूलाई फैलाउने आदेश दिइनेजस्ता घटना भएका छन्। “न्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री, गृहमन्त्रीबाट सिधा फोन जान्छ भन्ने कुरा पहिले विश्वास लाग्दैन थियो, तर अब आफैंले देखेपछि विश्वास गर्न बाध्य भएँ,” सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री लेखकलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखेकी छन्।
उनले अदालतमा सरकारी वकिल पटक-पटक नाजवाफ हुँदा पनि फैसला आफूहरूको विपक्षमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै भनिन्, “इजलासमा सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ, तर फैसला बहसको विपरीत आउँछ। दिउँसो बहस सकिन्छ, तर रातपर्यन्त आदेश आउँदैन, पेनड्राइभ डुल्छ, अस्वाभाविक गतिविधिहरू देखिन्छन्।”
उनका अनुसार मुद्दाको पेसी हुने दिन नै न्यायपरिषद्मा उजुरी पुग्ने, त्यसको समाचार मिडियामा फैलिने र अदालतमा दबाब सिर्जना गर्ने क्रम दोहोरिएको छ। उनले प्रश्न गरिन्, “यस्ता अवस्थामा कुन न्यायाधीशले आफ्नो करियरको जोखिम मोलेर स्वतन्त्र फैसला गर्ने आँट गर्छन्?”
श्रीमानलाई भेट्न कारागार जाँदा समेत संगठनका मान्छेहरूले पछ्याउने गरेको भन्दै उनले आफूमाथि पनि निगरानी राखिएको गुनासो गरिन्। “को बस्न चाहन्छ यस्तो अन्यायपूर्ण र निगरानीयुक्त समाजमा? को बाँच्न चाहन्छ, जहाँ न्याय व्यक्ति हेरेर फरक-फरक दिइन्छ?” उनले प्रश्न गरिन्।
उनले सरकारमाथि प्रत्यक्ष इशारा गर्दै भनिन् रवि लामिछानेमाथि लगाइएका सबै मुद्दाहरू गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालपछिका हुन्। “एकपटक पनि मुद्दा हदम्यादमा छैन, तर एउटै शैलीमा मुद्दा दर्ता, उजुरी, मिडिया ट्रायल अनि आदेश विपरीत न्याय हुँदै आएको छ।”
सर्वोच्च अदालतले उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा धरौटीमा छोड्नुपर्ने नजिर कायम गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “तर रवि लामिछाने भने थुनिएको थुनियै छ।”
उनले न्यायका सबै ढोका ढकढक्याउने दृढता व्यक्त गर्दै भनिन्, “म जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत बुटवल जान्छु। आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान्छु।”
अन्त्यमा, उनले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष अपिल गर्दै लेखेकी छन्, “कार्यकाल सकिएपछि लेखिने किताबले होइन, कार्यकालमै लेखिएको आदेशले न्याय दिन्छ।”
https://www.facebook.com/itsmenikita/posts/10163056601410240?ref=embed_post
