नेपालमा बीआरआई परियोजना नचलेको पुष्टि: चिनियाँ राजदूतलाई फिर्ता गर्न राष्ट्रिय एकता अभियानको माग।
-
कृष्ण प्रसाद शर्मा
- today११ कार्तिक २०८१
काठमाडौं — राष्ट्रिय एकता अभियानले चीनको भ्रामक दाबीमाथि कडा प्रतिवाद गर्दै चिनियाँ राजदूत चेन सोङलाई देशनिकाला गर्न माग गरेको छ। अभियानका अनुसार, नेपालमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत कुनै पनि परियोजना सञ्चालनमा नरहेको नेपाल सरकारको आधिकारिक पुष्टि भए तापनि, चिनियाँ राजदूतले विभिन्न परियोजनालाई बीआरआईमा समावेश गरिएको दाबी गरिरहेका छन्, जसले नेपालको सार्वभौमिकता र कानूनी मर्यादामा आँच पुर्याएको छ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका उपत्यका संयोजक महेश्वरमान वैध र अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूले चीनको यस्तो दाबीलाई "अनावश्यक हस्तक्षेप" भन्दै यसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा असर पुर्याएको आरोप लगाए। उनीहरूले चिनियाँ राजदूतको दाबीको कडा निन्दा गर्दै नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक विरोधपत्र पठाउन र आवश्यक कूटनीतिक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
बिआरआई परियोजनामा नेपालको संलग्नता भ्रामक: सरकारले स्पष्ट पार्यो
सूचना अधिकार ऐनअन्तर्गत अभियानले मागेको जानकारी अनुसार, नेपालको अर्थ मन्त्रालयले बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि परियोजना सञ्चालनमा नरहेको औपचारिक पुष्टि गरेको छ। तर, चिनियाँ राजदूतले काठमाडौं चक्रपथको दोस्रो चरण, हिल्सा-सिमिकोट सडक स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्ग चौथो चरण, र मुस्ताङस्थित कोरला नाकामा अन्तरदेशीय चेक पोस्ट निर्माणलाई बीआरआई परियोजनामा समावेश भएको भन्दै भ्रम सिर्जना गरेका छन्। यसलाई अनाधिकारिक र भ्रामक दाबीको संज्ञा दिँदै अभियानले यसको खण्डन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
वियना कन्भेन्सनको उल्लङ्घन: कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घनको आरोप वियना
कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स १९६१ अनुसार, कुनै पनि देशको राजदूतले आफू कार्यरत राष्ट्रको कानूनी मर्यादा र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई उल्लङ्घन गरेको भन्दै अभियानले कडा विरोध जनाउँदै चिनियाँ राजदूतलाई फिर्ता गर्न माग गरेको छ। उनीहरूको अनुसार, बीआरआई परियोजनाको नाममा चीनले अन्य मुलुकमा ऋणको जालसाजी बढाएको, जसको दृष्टान्त श्रीलंका, पाकिस्तान, र मलेसियामा देख्न सकिन्छ, नेपालले पनि यसबाट सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली सार्वभौमिकता र आर्थिक सुरक्षामा खतरा: अभियानको चेतावनी अभियानले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै बीआरआईमा संलग्नताको विषयमा गम्भीर पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अभियानका सदस्य रामकुमार पासवानले भने, “श्रीलंकाले हाम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई सुम्पनुपरेको उदाहरणले नेपालमा समेत यस्तो आर्थिक दबाबको सम्भावना संकेत गर्दछ।” नेपाल सरकारले चीनसँग कूटनीतिक वार्ता गर्दै यी भ्रामक दाबीहरूको खण्डन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अभियानले चिनियाँ राजदूतलाई तत्काल देशनिकाला गर्न सरकारलाई स्पष्ट सन्देश पठाएको छ। कूटनीतिक प्रतिवाद: राष्ट्रप्रति सरकारले अपनाउनु पर्ने कडा कदम नेपालको आर्थिक र कूटनीतिक हितलाई जोखिममा राख्ने चीनको यस्ता भ्रामक कदमहरूको प्रतिवाद गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले नेपालको सार्वभौमिकता र सम्मानको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ। अभियानले सरकारलाई बीआरआई परियोजनामा नेपालका लागि आर्थिक र राजनीतिक जोखिमलाई चनाखो भई सामना गर्न र आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न जोडदार अपिल गरेको छ।
