सरकारले संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्यो : सचिव भट्टराई
-
Agnipathmedia Editor
- today१३ जेठ २०८०
काठमाडौं, १४ जेठ // Agnipath Media नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय संसद्को अधिकारमाथि हस्ताक्षेप भएको बताएका छन् ।
उनले कानुन निर्माणको सबै अधिकार संसद्को हुने हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयले संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।
'विधेयक सरकारले संघीय संसद्मा पेस गर्ने हो । संसद्बाट पास भएपछि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणको सूचना संसद्लाई दिनुपर्छ । यसरी विधेयक ऐन बन्छ । विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानको कुनै पनि धाराले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छैन । धारा ११४ अनुसार अध्यादेशको हकमा मात्र त्यो अधिकार सरकारलाई छ,' उनले भने ।
विधेयक र अध्यादेश अलग भएको भन्दै उनले तिनको उत्पत्ति र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया र कार्यक्षेत्र अलग रहेको कुरा बुझ्नुपर्ने बताए । सचिव भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई विवादभन्दा माथि राख्नुपर्ने बताउँदै असंवैधानिक काम गर्न नउक्साउन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
'प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको सल्लाहकारका रुपमा पनि बुझिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न उक्साउनु आफैँमा गम्भीर विषय हो,' भट्टराईले भने ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि उक्त विधेयक विवादमा परेको थियो । पहिलो पटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनले हुबहु पारित गरेको थियो ।
'सरकारले संसद्मा पेस गरेपछि विधेयकको प्रक्रियामाथि सम्पूर्ण अधिकार संसद्को हुन्छ । यहाँसम्म कि सरकारले आफूखुसी विधेयक फिर्ता लिन पनि पाउँदैन‚ त्यसका लागि पनि संसद्को अनुमति चाहिन्छ । सरकारले हालै गरेको निर्णय संसद्को अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो,' उनले भने ।
उनले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्न नहुने बताएका छन् । 'नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्नु हुन्न । वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुँदैन र कुनै पनि गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता पाउनुहुँदैन‚ यो एमालेको स्पष्ट धारणा हो,' उनले भने‚ 'आमाको नामबाट नागरिकता र संघीय पहिचान खुल्ने कुरालाई कानुनी प्रबन्ध गर्न एमालेले खोजेको हो । वैवाहिक अंगीकृतका हकमा समयसीमा तोकौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यी लगायत तत्कालीन राष्ट्रपतिले संसद्को ध्यानाकर्षण गराइएका १५ बुँदामा मजाले छलफल गर्ने हो भने नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ । एमाले त्यसका लागि तयार छ र पहल पनि लिनेछ ।'
