वीरगञ्ज । वीरगञ्जका आम नागरिकहरूले नारायणी अस्पतालको पाँच सय शय्याको भवन निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन माग गर्दै दबाब र्यालीको आयोजना गरेका छन् । शनिवार बिहान अस्पतालबाट सुरु भएको र्यालीमा विभिन्न नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो । र्याली नगरको विभिन्न स्थान हुँदा घण्टाघर पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै सहभागीहरूले नारायणी अस्पतालको बहु प्रतीक्षित भवन निर्माण प्रक्रिया झन्डै पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको भन्दै यसलाई यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्ने माग गरे ।
उनीहरूले अस्पतालका पूर्वाधार अभावका कारण वीरगञ्जसहित आसपासका जिल्लाहरू बारा, रौतहट, सर्लाही र भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यका समेत गरी लाखौँ नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अस्पताल भवन निर्माणका लागि सरकारबाट बजेट विनियोजन भइसकेको भए पनि कानुनी विवादका कारण काम रोकिएको भन्दै नागरिक समाजले अदालतलाई समेत छिट्टै छिनोफानो गर्न अनुरोध गरेको छ । र्यालीमा सहभागी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजयकुमार सरावगीले अस्पताल निर्माण आउने पुस्ताको लागि आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “अस्पताल निर्माण हाम्रो लागि मात्र नभई हाम्रो आउने पुस्ताको लागि हो, हाम्रो बालबच्चाको लागि हो । त्यसैले तपाईँहरूको यो लडाईमा तपाईँहरूसँग छु ।”
यस्तै आम नागरिक समाज वीरगञ्जको तर्फबाट बोल्दै पूर्व प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर साह तेलीले नारायणी अस्पतालबाट आफ्ना पूर्वजदेखि आफूहरूले सेवा लिएको बताउँदै यसको पुनर्निर्माण लागि सबै नागरिक समाज एक ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दालाई छिनोफानो गरेर अस्पताल निर्माणको प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने मेरो विश्वास छ ।” उनले सरकार र सर्वोच्च अदालत यसमा गम्भीर नभए अझै कडा आन्दोलन गर्ने आफूहरू बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए । त्यस्तै, नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. उदय नारायण सिंहले वीरगञ्ज तथा आसपासका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । उनले भने, “अस्पताल निर्माण रोकिएको पाँच वर्ष बितिसक्यो, यो अन्याय हो । हामी यो विषयमा बेवास्ता गर्न सक्दैनौँ । अझै पनि यस मुद्दाको निर्क्योल निस्किएन भने हामी आमरण अनसन गर्नेछौँ ।”
र्यालीमा सहभागीहरूले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्ने, अदालतले मुद्दाको छिनोफानो चाँडो गर्नुपर्ने तथा सरकारको चासो बढाउनुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरेका थिए । यसअघि माघ १८ गते नारायणी अस्पतालका चिकित्सक,नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि अस्पतालको भवन सम्बन्धी मुद्दा अदालतबाट छिट्टै छिनोफानो लगाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएर त्रिभुवन राजपथ नै अवरुद्ध पारेका थिए भने हिजो जनमत पार्टीले पनि केही बेरका लागि घण्टाघर अगाडि चक्का जाम गरेर अस्पतालको विषय उठाउँदै नाराबाजी गरेको थियो ।
के हो नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण सम्बन्धी विवाद ?
सरकारले नारायणी अस्पताललाई २०७४ सालमा ५ सय शय्याको केन्द्रीय अस्पताल घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि अस्पतालमा ३ सय ५० शय्याको नयाँ भवन निर्माणका लागि २०७५ चैत १८ गते १ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख ८४ हजार ७५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरेको थियो । भवन निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बोलपत्र (टेन्डर ) आह्वान गरेको थियो । २०७६ साल जेठ २ गते बेलपत्र खोल्दा एक मात्र बोलपत्र बङ्गलादेशको एनडिइ/भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालि (भिसिपिएल)/नेसनल डेभलपमेन्ट इञ्जिनियरिङ (एसएसएनसी) पुलचोक ललितपुरलाई परेको थियो ।
तर सार्वजनिक खरिद (छैटौँ संशोधन) नियमावली अनुसार २०७५ को नियम ३१ (ङ) को उपनियम (१) बमोजिम स्वदेशी बोल पत्रदाताहरूबिच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले उक्त बोलपत्र दाता पूर्णताको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको निर्णय विभागले गरेको थियो । त्यसपछि विभाग र ठेकेदार कम्पनीबिचको विवाद अदालतमा पुग्यो । उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्जको अस्थायी इजलासले २०७६ मङ्सिर ८ मा सुरुमा बोलपत्र दाखिला गरेको निवेदन समेतलाई समावेश गरी पुन अर्को बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७६ फागुन १ गते पुन अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर दोस्रो पटकको बोलपत्र आह्वानमा पनि सुरुको निर्माण कम्पनीहरूले बैंक भौचरमा नाम फरक परेको कागजात पेस गरेको भेटिएपछि उसको बोलपत्र विभागले फेरि बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र त्यसयता पटक-पटक पेसी सर्दै आएकाले त्यसको अन्तिम छिनोफानो हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । सर्वोच्चमा अर्को पेशी यही माघ २८ गते तोकिएको छ । भवन निर्माणसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा भवन निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले बताए ।
सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नारायणी अस्पताललाई पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेर निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरेकोमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि भवन निर्माणको काम सुरु नहुँदै पाँच वर्षदेखि अन्यौलता परेको मेसु दासले बताए । उनले भने,‘ अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर चाँडै निरूपण गरिदिनु पर्थ्यो तर पाँच वर्षसम्म त्यो मुद्दा अदालतमा अड्किएर बसेको छ ।
नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धिरज गुप्ताले पनि बिरामीको चाप र सेवा बढ्दो क्रममा रहेको तर भवन अभावकै कारण बिरामीलाई सहज सेवा दिन समस्या भइरहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा करिब पाँच वर्षदेखि विचाराधीन अस्पतालको भवन सम्बन्धी यो मुद्दामा पटक पटक पेशी सर्दै आएको तर एक पटक पनि बहस हुन नसकेको बताए ।
