अग्निपथ मिडिया
रूपन्देही २१ कात्तिक । सत्तारुढ हुन् या विपक्षी, राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउने नेताहरूको कमी छैन रूपन्देहीमा । त्यसैले पनि हुनुपर्छ, विकासका न्यूनतम पूर्वाधारले सम्पन्न देखिन्छ यो जिल्ला । गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, एमाले भर्खरै छाडेर सत्ता गठबन्धनको साथ पाएका पूर्वमन्त्री घनश्याम भूसाल, राप्रपाका दीपक बोहरा, लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, एमालेका छविलाल विश्वकर्मा । यस्तै प्रभावशाली नेताहरूको गृहजिल्ला हो रूपन्देही । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि खेतबारीमा पुग्ने नालासम्म यहीं छन् । विश्वप्रसिद्ध लुम्बिनीदेखि अब बन्ने भनिएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, यी सबै रूपन्देहीमै केन्द्रित छन् ।
बाटो, बिजुली, अस्पतालका विषय चुनावका बेला हिजोआज मतदाताको सरोकारमा कम पर्छन् । उनीहरूलाई चाहिएको छ अर्थोकै केही, जबकि उम्मेदवारहरू यिनै पुराना एजेन्डा दोहोर्याई तेहेर्याई भनिराख्छन् । कालीगण्डकीको डाइभर्सन थाल्नेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नेसम्मका कुरा उनीहरूका वाचामा समेटिएका छन् । मतदाताहरूलाई यी मुद्दाले जति छुन्छ, त्योभन्दा बढी नागरिकता नपाएको, लालपुर्जा नपाएको, अनि महँगीले आलसतालस पारेका विषय मुख्य सरोकार बन्न गएका छन् ।
रूपन्देही–३ मा पर्ने सिद्धार्थनगरको नगरपालिका रोडमा हामीले कुरा गरेकामध्ये प्रायः सबैले नागरिकता नभएका कारण भोग्नुपरेको मानसिक ताडनाबारे व्यथा पोखे ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुनु भनेको हाम्रो देशमा केही नहुनु सरह हो । यहाँ जन्मेर पनि नागरिकता प्रमाणपत्रविहीन बनेका व्यक्तिहरूको शिक्षा, रोजगारी, व्यवसायलगायत सबै व्यक्तिगत र सामाजिक काम अवरुद्ध हुन्छ ।
अघिल्लो वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७८ जेठ ९ मा नागरिकताको यही गाँठो फुकाउन अध्यादेश आए पनि सर्वोच्चले नागरिकता विधेयक ल्याएर पास गर्न आदेश गर्यो । हालसम्म १ लाख ९० हजार ७२६ ले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छैनन् । तिनका सन्तानसमेत गरी झन्डै पाँच लाख नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएको अनुमान छ । पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण, बैंक खाता खोल्न, उद्योग धन्दा गर्न, पान नम्बर बनाउन नागरिकता नै चाहिन्छ । सिमकार्ड समेत औपचारिक रूपमा किन्न पाइने व्यवस्था छैन । विदेशमा मेडिकल शिक्षा लिएर आउनेहरूले नेपालको मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स पाउने अवस्था छैन ।
रूपन्देहीका स्थानीयले सुनाएको मर्काबारे यिनै आवाजहरू हामीले सुन्यौं । (तल उल्लेख गरिएको भिडियोमा उनीहरूको समस्या सुन्न सकिन्छ ।)
नगरपालिका रोडमा सिलाई–कटाईको काम गर्ने बदरुद्दिनले भने, ‘भारतबाट आउनेले बरु नागरिकता पाए होलान्, यहाँ जन्मेका हामीले नागरिकता पाउन सकेका छैनौं । आमाको नेपाली नागरिकता छ, मेरो जन्मदर्ता पनि छ, तर मैले नागरिकता पाउन सकेको छैन । वडाअध्यक्षलाई भेट्न जाँदा उनले हुँदैन भन्छन्, तर कारण बताउँदैनन् ।’ अरू सहभागीले पनि यही प्रकारका समस्या राखे ।
नागरिकताको प्रश्नसम्बन्धी जवाफ दिनुपर्ने तालुकदार निकाय गृह मन्त्रालय हो । गृहमन्त्री खाँण यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्न जाँदैछन् । तर उनी पनि यसबारे मतदाता फुल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
सिद्धार्थनगरमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रयास बेलाको पृष्ठभूमि कोट्याए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि पुनर्स्थापित संसदमा नागरिकता विधेयक अघि बढाएको, प्रतिपक्षी एमालेको साथ खोज्न आफू उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको बालकोटस्थित निवास गएको स्मरण गर्दै उनले भने-
‘कानुन मन्त्रीसँग गएर प्रयास गरियो, उहाँहरू विधेयकमा मौन बसिदिंदा यसलाई स्वीकृति नै मानेर सरकार अघि बढ्यो । तर शीतलनिवासबाट रोकिनु दुःखद भएको छ । सभामुखले दुईपल्ट प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयक रोकिंदा हाम्रै नागरिकलाई दुःख भएको छ । यसबारे राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्थ्यो । जसले नागरिकता पाएका छैनन्, उनीहरूका बुवा-आमा नेपाली नै हुन् । मलाई पनि हाम्रो नागरिकता खोइ भनेर सोधिराख्नुभएको छ ।’
