काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका कारण नेपालको राजनीतिले फरक मोड लिएको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै जेनजी समूह २३ र २४ भदौमा आन्दोलनमा उत्रियो।
आन्दोलन उग्र बन्दा हालसम्म ७२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हजारौं व्यक्ति घाइने भएका छन्। सयौं घाइतेको अहिले पनि विभिन्न अस्पतालमा उपचार जारी छ।
आन्दोलनमा युवाहरूले ज्यान मात्र गुमाएनन्। आक्रोसित भिडले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति कार्यालय सितल निवासलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयमा आजगनी गर्यो। भाटभटेनी जस्ता व्यक्तिगत संरचनामा आन्दोलनकारीको आगजनीबाट ध्वस्त भए।
जेनजी आन्दोलनका कारण नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। र, फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ भदौमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि अघिल्लो सरकार पतन भएसँगै कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी हुन्।
त्यसपछि २८ भदौमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसअनुसार उनले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए।
२९ भदौमा कार्की नेतृत्वको सरकारमा तीन मन्त्री नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले ओमप्रकाश अर्याल, रामेश्वर खनाल र कुलमान घिसिङलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। उनीहरूले ३० भदौमा पदभार ग्रहण गरेका थिए।
अर्याललाई गृहका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, खनाललाई अर्थ मन्त्रालय र कुलमान घिसिङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सहकारी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
निर्वाचनको तयारीमा आयोग
राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै आयोग प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीबारे छलफलमा जुटेको छ। आयोगले मतदाता संकलन गर्ने लगायत विषयमा छलफल सुरु गरिसकेको निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले डिसी नेपाललाई जानकारी दिए।
‘निर्वाचनको मिति राष्ट्रिय रुपमा घोषणा भइसकेको छ। यससँगै निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु नै हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो। त्यसका लागि हामी तयार छौं। संविधानले नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर गठन गरेको आयोग भएका कारण हामी निर्वाचन गर्न तयार छौं। सरोकारवाला निकायसँग छलफल जारी छ। हाम्रा लागि सरकारले दिएको समय प्रयाप्त हो। निर्वाचन आयोग तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न सक्षम छ,’ उनले भने।
मतदाता नामावलीमा समेट्नु पर्ने व्यक्तिहरूको नामावली संकलन गरेर नै आयोग निर्वाचनमा जाने उनले प्रस्ट पारेका छन्। ‘मतदाता नामावली कसरी संकलन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने।
प्रदेशको हकमा अन्यथा निर्णय नभएकोले आयोगको कार्यतालिका अनुसार नै उपनिर्वाचन हुने आयोगले जनाएको छ। मनाङको प्रदेश सभा क्षेत्र २ मा कात्तिक १७ मै उपनिर्वाचन हुनेछ।
४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रदेश सभा क्षेत्र निर्वाचनमा मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार राजिव गुरूङ (दीपक मनाङे) निर्वाचित भएका थिए । ज्यान मार्ने उद्योग गरेको मुद्दामा दीपक मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले जेल सजाय सुनाएको थियो। यही मुद्दामा सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा पदमा बस्न मनाङे अयोग्य रहेको फैसला गरेको थियो। त्यसयता मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र २ रिक्त छ।
प्रदेश सभा अन्तर्गत् खाली रहेको स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने र आगामी फागुनमा हुने आम निर्वाचनको तयारी पनि अगाडि बढाउने गरी आयोग छलफलमा जुटेको भण्डारीले प्रस्ट पारेका छन्।
के भन्छन् विज्ञ
निर्वाचन क्षेत्रका जानकारहरू तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न सम्भव भए पनि विविध पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। निर्वाचन आयोगका एक जना पूर्वआयुक्तले नाम नभन्ने सर्तमा पछिल्लो आन्दोलनको भावना सम्बोधन हुने गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु निकै चुनौतिको विषय रहेको बताएका छन्।
‘दुई पक्ष हुन्छन्। एउटा प्राविधिक र प्रशासनिक पक्ष हो। कानुन अनुसार नै बढीमा १२० दिनभित्रमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ। २०७९ सालको निर्वाचन ८४ दिनमा भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन ८२ दिनमा भएको थियो। त्यस कारण ६ महिनाको अवधि प्रशासनिक तथा प्राविधिक कामका लागि प्रयाप्त अवधि हो’, उनले भने।
निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष भएको उनी बताउँछन्। ‘राजनीतिक पक्ष, सहभागीताको पक्ष, आम सहमतिको पक्ष दुई/चार महिना भन्ने हुँदैन। यो एकै दिनमा हुन पनि सक्छ। ६/८ महिनामा नहुन पनि सक्छ,’ ती पूर्वआयुक्त भन्छन्, ‘राजाले सत्ता लिएको समयमा जति मिहिनेत गर्दा पनि राजनीतिक सहमति कायम हुन सकेन र चुनाव गर्नु परेको थियो। त्यो चुनाव डेक्निकल्ली र प्रशासनिक रुपमा भयो। तर, राजनीतिक विज्ञताको रुपमा त्यो चुनाव भएको थिएन। त्यसकारण समय, पैसा, प्रशासनिक काम, प्राविधिक कुरा, सामग्री जुटाउने कुरा र निर्वाचन गराउने कुरा प्रयाप्त छ। मात्र यसमा राजनीतिक व्याकअप आवश्यक छ।’
राजनीतिक व्याकपमा पनि दुई कुरा जोडिएर आउने उनको भनाइ छ। राजनीतिक दल सहमत हुने र केही कानुन संशोधन गर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘अहिले संसद् छैन। अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएकाहरूले अहिलेको अवस्थामा मतदान गर्न पाउनु हुन्न। उहाँहरूलाई मतदानको अधिकार दिन कानुनबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। यो चुनौतिपूर्ण भए पनि कानुन संशोधन गरेर समस्याको हल खोज्न सकिने विषय हो,’ उनी सुझाउँछन्। यसमा सबै राजनीतिक दलको सहमति आवश्यक हुने उनले बताए।
नाम समेटिएर मात्र नहुने र आफू भएको स्थानबाट मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता पनि अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन्। ‘कैलालीमा नाम भएको मानिसले काठमाडौंमा काम गर्छ भने उसलाई कैलाली पुगेर मतदान गर्न निकै खर्चीलो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उ मतदान गर्न नजान पनि सक्छ। त्यसैले देशभित्र आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
विगतका वर्षमा देशभित्रै रहेका यस्ता करिव १५ लाख मानिस मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेको उनी स्मरण गर्छन्। यसका साथै विदेशमा रहेका मतदाताको अधिकारमा विषयमा पनि सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपालको निर्वाचन के कारणले बढी आलोचित भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘अपारदर्शी ढंगले उम्मेदवार र दलले पैसा उठाउने, पैसा भएकाहरूले विभिन्न ढंगले मतदातालाई प्रभावित पार्ने जस्ता क्रियाकलापले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली विवादित छ,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। कानुनबाट नै व्यवस्थित गर्न राज्यले स्टेट फन्डिङ गर्न सक्छ। प्रचारप्रसारको स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिन्छ।’
यस्तोमा निष्टा र इमान भएको मान्छे चुनावमा पराजित हुने तथा पैसा भएको व्यक्ति विजयी हुने जोखिम रहनेतर्फ उनी चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिले चुनाव जिते सत्तालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने खोजीम बढी हुने उनले बताए। यसलाई अन्त्य गर्न अबको निर्वाचनमा अपारदर्शी ढंगले कसैले पनि केही खर्च नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘व्यापारी व्यापारी नै हुनुपर्छ। ठेकेदार ठेकेदार नै हुनुपर्छ। राजनीति गर्ने मानिस राजनीतिज्ञ नै हुनुपर्यो। यस्तो भयो भने मात्र निर्वाचनमा पारदर्शीता कायम गर्न सकिएला। नत्र उही अनुहार, उही प्रणाली हुँदा फरक देखिँदैन। र, आक्रोसित जनताको आक्रोस मत्थर हुन सक्दैन,’ उनले भने। उनी राजनीतिक दलहरूलाई पनि वितव्ययी हुन सुझाव दिन्छन्।
निर्वाचनमा भाग लिनेहरूको शैक्षिक योग्यता र उमेर निर्धारण गर्दा पनि जनताले परिवर्तनको महशुस गर्न सक्ने उनले बताएका छन्। यस्तो गरेमा योग्य व्यक्ति र युवाहरूको राजनीतिमा सहभागीता बढ्ने आफ्नो बुझाइ रहेको उनले बताए। यस्तो गर्न सकेमा निर्वाचनमा स्वच्छता हुने धारणा राखेका छन्।
