रौतहटलाई बाढीग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न सर्वदलीय टोलीद्वारा माग, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो।
-
मो.सगिर अलि
- today२१ आश्विन २०८१
रौतहट, असोज — रौतहटलाई बाढीग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय टोलीले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। उक्त ज्ञापन पत्र नागरिक समाजको नेतृत्वमा सरकारको बाढी पीडित घोषणा नहुँदा आक्रोश व्यक्त गर्दै बुझाइएको हो।
रौतहटमा भएको बाढीले व्यापक क्षति पुर्याएको भन्दै नागरिक समाजका अध्यक्ष जगरनाथ केसरीले रौतहटलाई तत्काल बाढी पीडित जिल्ला घोषणा नगरे थप दवावका कार्यक्रमहरू सुरु गरिने चेतावनी दिए। गौर नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु साहले देशभरका ४४ नगरपालिकालाई मात्र बाढी पीडित घोषणा गर्नु विभेदपूर्ण भएको बताए।
बागमती र लाल बकैया नदीको १५ स्थानमा बाँध भत्किएर हजारौं बिगाहा धानबाली नष्ट हुनुका साथै माछा पालन पोखरी नष्ट भएको, हजारौं परिवार विस्थापित भएको, र व्यापार-व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको बताए। यति ठूलो संकटका बाबजुद पनि सरकारले उचित ध्यान नदिएकोमा राजदेवी नगरपालिकाका प्रमुख भिखारी यादवले चिन्ता व्यक्त गरे। ज्ञापनपत्रमा बाढी संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न, बागमती र लाल बकैया नदीको बाँध तत्काल मर्मत गर्न, बाढीबाट भएको बाली र अन्य क्षतिको राहत वितरणको माग गरिएको छ।
साथै, परवानीपुरमा रहेको बागमती लाल बकैया नदी नियन्त्रण कार्यालयलाई गौरमा सार्न पनि माग गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले प्राप्त ज्ञापनपत्र गृह मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए।
यस टोलीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एस, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
