परवानीपुर गाउँपालिकामा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको मनोमानी: जनताको गम्भीर प्रश्न र आक्रोश।
-
अग्निपथ सम्बादाता
- today१८ आश्विन २०८१
परवानीपुर, पर्सा // आग्निपथ मिडिया
परवानीपुर गाउँपालिकामा मेयर राम क्षत्री प्रसाद कुर्मी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना प्रसाद रौनियारको मनोमानी र भ्रष्टाचारका आरोपले जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ। रौनियारको शक्ति केन्द्रमा बसाइ, र मेयर कुर्मीको अटल विश्वासले उनीहरू गाउँपालिकामा मनपरी तरिकाले हालीमुहाली गरिरहेको आरोप लागेको छ। "कसैले पनि यी दुईको मनोमानीलाई रोक्न सक्दैन?" भन्ने प्रश्नले स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि झनै बढाएको छ।
जनताले प्रश्न उठाएका छन् कि, यस किसिमको खुला अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि कसले अंकुश लगाउने हो? "सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले मिलेर गाउँपालिकाको ढुकुटी र विकास योजनाको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, तर कुनै पनि अनुगमन निकाय मौन छ," एक आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले भने। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरको यो साँठगाँठले गाउँपालिकामा कस्तो विकास सम्भव छ भन्ने प्रश्न स्थानीय जनतामा गहिरो बनेको छ।
विशेष रूपमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना प्रसाद रौनियारको सरुवापछि मेयर कुर्मीले तत्काल उनलाई फिर्ता गराएर आफ्नो शक्ति कायम राख्नु, भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गरेको संकेत जनताले देखेका छन्। "मेयर र प्रशासकीय अधिकृत मिलेर गाउँपालिकाको ढुकुटी लुटिरहेका छन्," एक स्थानीय अगुवाले भने। "हामीले कर तिरेर विकासको लागि दिएको पैसाले उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्।"
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तत्कालै परवानीपुर गाउँपालिकामा भइरहेको यो मनपरी तरिकाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज जनताबाट उठ्दै गएको छ। "यदि यिनका गतिविधिमाथि चाँडै कारबाही गरिएन भने, यसले स्थानीय शासनमा गम्भीर अस्थिरता ल्याउनेछ," एक नागरिकले चेतावनी दिए।
जनताको आक्रोश र माग परवानिपुर गाउँपालिकामा जनताले शान्तिपूर्ण तर आक्रोशित विरोध गरिरहेका छन्, जहाँ उनीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग गरिरहेका छन्। "कसले जनताको लागि लड्ने हो? कसले यिनको अनियमिततामा रोक लगाउने हो?" स्थानीयहरूले पटक–पटक सरकारलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन्।
निष्कर्ष जनताको असन्तुष्टि तीव्र भएको यो समय, सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्कालै ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। परवानीपुर गाउँपालिकामा भइरहेका भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन र कारबाही नगरिएमा, यसले स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमै गम्भीर असर पार्नसक्छ। जनताको प्रश्नले सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य पार्नुपर्ने बेला आएको छ।
