अग्निपथ मेडिया
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा बिहीबार सांसदहरूका १५ प्रश्न सामना गर्दै छन् । पूर्वमाओवादी लडाकुको खर्च, वाइडबडी विमान, ललिता निवासदेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्मका विषयमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोध्न २० सांसदले लिखित प्रश्न मंगलबार नै संसद् सचिवालयमा बुझाइसकेका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ (५) मा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जनाले मात्र प्रश्न गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार १५ सांसदले मात्र बिहीबार दाहालसँग प्रश्न गर्ने मौका पाउनेछन् । संसद् सचिवालयले सांसदबाट प्राप्त प्रश्न तयारीका लागि मंगलबार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार कांग्रेस र एमालेबाट ३/३ जनाले प्रश्न गर्न पाउनेछन् । माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १/१ जनाले प्रश्न गर्नेछन् । एक सांसद रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, आम जनता पार्टी र दुई स्वतन्त्र सांसदमध्येबाट १ जनाले बोल्नुपर्ने सचिवालयको प्रस्ताव छ । एक सांसद रहेका दल र स्वतन्त्रमध्ये कसले प्रश्न गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । ‘पाँच जनाको नाम आएको छ, सबैले बोल्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । गोला तान्ने कि भन्दा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
विपक्षी दल एमालेका एक सांसदले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संशय गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालसामु प्रश्न राख्न लागेका छन् । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी पहिचान गरी कारबाहीे प्रक्रिया अघि बढ्दा आम नागरिक उत्साहित छन् । तर, संशय पनि छ, स्टन्ट, सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो कि ? होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिता रहन्छ भन्ने सवालमा सदनलाई कसरी विश्वस्त बनाउनु हुन्छ ?’
सत्तारूढ दलका एक सांसदले शरणार्थी प्रकरणमा ‘भीआईपी’ लाई जोगाउन खोजिएको भन्ने आरोप आइरहेको उल्लेख गर्दै वास्तविकताबारे प्रश्न गर्ने भएका छन् । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले यसअघिकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयमा सरकारले सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग राखिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचार, बेथिति, आर्थिक संकटका विषयमा पनि सांसदले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ मागेका छन् । तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भनेर पनि सांसदले प्रश्न गर्दै छन् । सत्तारूढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।
शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक, नागरिकता विधेयक कहिले आउँछ भनेरसमेत सांसदले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गर्नेछ । उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ । कांग्रेस र एमालेका सांसदले प्रधानमन्त्री दाहालको सम्भावित भारत भ्रमणमा लिपुलेक, कालापानीको मुद्दा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्न गर्नेछन् । माओवादी सांसदले ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम कहिले सकिन्छ ?’ भन्ने प्रश्न तयार गरेका छन् । कांग्रेसका एक सांसदले भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ता पाए पनि बाँकी कहिले आउने भन्दै लिखित प्रश्न गर्दै छन् ।
प्रधानमन्त्री र उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । लिखित प्रश्न पठाइसकेका सांसदलाई सभामुखले पालैपालो समय दिनेछन् । प्रश्नकर्ता सांसदले आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नुपर्नेछ । प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल दिनुपर्ने हुन्छ । एक सांसदको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि सभामुखले अर्को सांसदको नाम बोलाउनेछन् ।
