प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवा विवादमा परेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले कर्मचारी सरुवाबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण नभएको र उक्त ऐन संशोधन पनि नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ कै व्यवस्थालाई टेकेर कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्छ ।
तर, प्रदेश १ सरकारले भने उक्त ऐन विपरीत राजनीतिक प्रतिशोध र लाभहानी हेरेर सरुवा गर्ने गरेको, त्यसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालय हावी भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । पछिल्लो पटक भएका सरुवाको विवाद उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतले कर्मचारीको पक्षमै अन्तरिम आदेश दिएको छ र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
हालसम्म १० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा उच्च अदालतबाट रोकिएको कर्मचारी संगठनका नेताहरु नै बताउँछन् ।गत भदौ २० गते उच्च अदालत विराटनगरले अधिकृत स्तर (सातौं)का कर्मचारी पर्वत श्रेष्ठको पक्षमा आदेश दियो । सरकारले उनलाई दरबन्दी नै नरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १ नम्बर प्रदेश यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, इलाममा सरुवा गरेको थियो । अदालतले उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै उपर्युक्त नरहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यस्तै नायव सुब्बा प्रभात श्रेष्ठको सरुवा पनि उच्च अदालतले बिना आधार कुन उपसमूहमा रही कार्य गरेको हो सो समेत नखुलाइ समूहगत आधारमा निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १८ तथा १८ (क) समेतको कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै रोकिदिएको छ ।
यस्तै कर्मचारी इन्जिनियर गोविन्द बोहोरा तथा खड्गबहादुर पौडेल क्षेत्रीको सरुवा पनि अदालतले रोकिदिएको छ । पौडेल क्षेत्रीको सेवा अवधि सकिनै लाग्दा ऐन विपरीत उनको माग बिना सरुवा गरेको अदालतको ठहर छ । क्षेत्रीको अवकाश पाउने अवधि एक वर्षभन्दा कम रहेको हुँदा उनले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सरुवा गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै साविककै अवस्थामा कामकाजमा खटाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
यी त उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले दर्जनौं गैरकानुनी सरुवा गरेको भन्दै भित्रभित्रै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रेवती ढुंगानाले कर्मचारी सरुवाकै विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश आएर सरुवा बदर हुनु दुःखद् विषय भएको बताए । ‘यो दुःखद् विषय हो, प्रशासनिक काम पनि ऐन अनुसार गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो,’ ढुंगानाले भने ।
यता, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश अध्यक्ष मानबहादुर बनले प्रदेश १ सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयले मापदण्ड नबनाई भित्रभित्रै सेटिङमा सरुवा हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीसँग मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने भन्नुभएको थियो । तर, अहिले मापदण्ड मिचेर भित्रभित्रै अर्को काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी प्रमाण संकलन गर्दैछौं । हामीलाई पनि फोन आएको छ । सहमति अनुसार सरुवा गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारको कुरा गराई एकातिर र काम गराई अर्कोतिर भइरहेको भन्दै उनले यसप्रति आफूहरुको आपत्ति र असहमति रहेको बताए ।
आधिकारिक टे«ड युनियनका मोरङ अध्यक्ष फणीन्द्र अधिकारीले मुख्यमन्त्री कार्यालयले राजनीतिक आस्थाको आधारमा सरुवा गरेको बताए । ‘कर्मचारीको सुविधाका आधारमा सरुवा हुनुपर्थ्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालय सम्हाल्ने सचिवालयका साथीहरुले पूर्वाग्रह साँध्ने गरी सरुवा गरेको देखियो । १ वर्षभन्दा कम अवधिमा अवकाश हुने कर्मचारीको पनि सरुवा गरियो,’ उनले भने, ‘थाहा भइभइ पनि भोजपुरको कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ल्याएको छ । धनकुटामा भएका साथीहरुलाई विराटनगर ल्याएका छन् । विराटनगर भएकालाई धनकुटा पठाएको छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयले आस्थाका आधारमा पूर्वाग्रह साँध्न खोजेको देखिएको उनको भनाइ छ । उनले सचिवहरुले सरुवाको फाइनल गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाब झेल्न नसकेको बताए ।
‘सरुवाको फाइनल गर्ने भनेको सचिवहरुले हो । तर, यहाँ राजनीतिक व्यक्तिहरुको दबाब झेलेर ऐन विपरीतका काम रोक्न उहाँहरुले पनि सक्नु भएन, यो चाहिँ दुःखको विषय हो,’ अधिकारीले भने ।
ऐनले सरुवा भएको दुई वर्ष नपुगी कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाइँदैन । ‘सरुवा भएको दुई वर्ष नपुगी उचित कारण बेगर सरुवा गर्न पाइँदैन भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर यहाँ ६ महिना, १ वर्ष पनि नपुगी कर्मचारी सरुवा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैको असन्तुष्टि स्वरुप अदालतमा कर्मचारीले निवेदन दिइरहेका छन्, सरकारको विरुद्धमा कर्मचारी अदालत जानु नै राम्रो होइन ।’
यता एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका नेता हरि सुवेदीले आफूले केही भन्न नसक्ने बताए । ‘अन्तरिम आदेश जारी गरेकै कारण धेरै कुराको प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन,’ सुवेदीले भने, ‘पूर्ण आदेश आएपछि यसबारेमा केही भन्न मिल्छ ।’
