अग्निपथ मिडिया
घोराही, २१ कार्तिक । घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसीले घोराही सिमेन्ट कानूनी मापदण्ड अनुसार संचालन हुनु पर्नेमा जोड दिएकी दिईन ।
मुद्धामा घोराही सिमेन्ट उद्योगले गरेको प्रदुर्षण सम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सहयोग गर्ने कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खाद्य अधिकार संजालका अध्यक्ष समेत रहेकी उपप्रमुख डिसीले अदालतले उद्योगबाट निस्केको धुवा धुलोलाई प्रदुर्षण सम्बन्धि मापदण्डको परिधि भित्र रहेर संचालन गर्न आदेश दिएकाले त्यसको पालना गर्नु पर्ने बताईन ।
मुद्धामा सहयोग गर्ने कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीलाई धन्यवाद दिदै उपप्रमुख डिसीले अदालतबाट आदेश हुँदा पनि त्यसको पालना हुदैन भने त्यसको बिकल्प खोजिनु पर्ने बताईन ।
सिमेन्ट प्रभावित स्थानियबासी, सार्वजनिक सरोकारमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता र बिभिन्न अधिकारवादी संघसस्थाकाका प्रतिनिधिद्धारा दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत तुल्सीपुरले ०७८ माघ २१ गते बिपक्षी घोराही सिमेन्टका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
माननीय मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम द्धिक्षित र न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशर्मा उद्योगबाट निस्केको फोहर सोझै कुनै पनि खोलामा पठाउने कार्य नगर्नु, उद्योगमा जडान भएका द्यबन ँष्तिभच समेतका उपकरणहरुलाई वातावरणीय प्रदुर्षणलाई न्यूनिकरण हुने गरि ब्यवस्थापन गर्नु र उद्योगबाट निस्केको धुवा धुलोलाई प्रदुर्षण सम्बन्धि मापदण्डको परिधि भित्र रहि नियन्त्रण गर्नु भनीएको’ थियो ।
घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिस प्रालिले संचालन गरी रहेको सिमेन्ट उद्योगका कारण नागरिकको स्वच्छ वातावरण सम्वन्धी अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य अधिकार समेतमा प्रतिकूल असर परीरहेकोले सो को रोकथाम र नियन्त्रण गरी नागरिकको सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलनका लागि परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश र उपयुक्त निर्देशन समेत जारी गरि पाउँ भनी गत २०७७ चैत्र ५ गते परमादेशको रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
उच्च अदालत तुल्सीपुरबाट भएको आदेर्श यस अदालतबाट जारी भएको आदेश बमो.जिम गठित अनुगमन समितिले वातावरणीय प्रभाव र असर समेतका ६ वटा बिविध बिषय समावेस गरि प्रतिवेदन दिएको र उक्त प्रतिवेदनमा मुख्यत उद्योगबाट निस्केको फोहर सोझै खोलामा जाने गरेको र वातावरणीय प्रदुर्षणलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यका लागी जडान गरिएका उपकरणहरुको प्रभावकारी ब्यवस्थापन भने गरेको नदेखिएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको देखिएकोले खोलाको पानी र बृक्षारोपण जस्तो सार्वजनिक सरोकार र महत्वको बिषय समावेस भएको हुँदा अव उद्योगबाट निस्केको फोहर सोझै कुनै पनि खोलामा पठाउने कार्य नगर्नु, उद्योगमा जडान भएका द्यबन ँष्तिभच समेतका उपकरणहरुलाई वातावरणीय प्रदुर्षणलाई न्यूनिकरण हुने गरि ब्यवस्थापन गर्नु र उद्योगबाट निस्केको धुवा धुलोलाई प्रदुर्षण सम्बन्धि मापदण्डको परिधि भित्र रहि नियन्त्रण गर्नु भनी नेपालको संबिधानको धारा १४४ बमोजिम बिपक्षी मध्येको घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का नाममा आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरि दिएको छ । सो को जानकारी बिपक्षी मध्येको घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.लाई दिनु’ । उल्लेख गरिएको छ ।
गत २०७७/१२/०५ गते घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि समेत बिपक्षी बनाई दर्ता भएको परमादेश (०७७(धय(००५०) मुद्धामा भएको आदेशले स्थानिय वासी उत्साहित भएका भए पनि अदालतबाट आदेश भएको १ बर्ष हुँदा समेत फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा भने स्थानिय वासी आक्रोसित बनेका छन् ।
घोराही सिमेन्टले पारेको प्रभावका बिरुद्धमा बर्षौ देखि बिभिन्न चुनौतिको सामान गदै आवाज उठाउदै आएका थिए । नेपालगंजका अधिवक्ता र अधिकारकर्मीको सहयोगमा सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
कानूनी मापदण्ड पालना नगरि सिमेन्ट उद्योग संचालन गर्दा धुवा, धुलो र ध्वनी प्रदुर्षण कारण नागरिकका संबिधान र कानूनद्धारा प्रदक्त हक अधिकार उपभोगमा असर पारेकोले त्यसको रोकथामका लागी स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारसम्म पुगेका प्रभावित स्थानिय बासिन्दाहरुसंगको सहकार्यमा अधिवक्ता र अधिकारकर्मीले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसै बिच खाद्य अधिकार संजाल दाङ्ग र सिमेन्ट उद्योग प्रभावित वातावरण संरक्षण तथा सरोकार समिति दाङ्गले शनिवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि मुद्धामा सहयोग गर्ने अधिवक्ता र अधिकारकर्मी सम्मान गरेको छ ।
दाङ्ग जिल्लामा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य लगायतका मानव अधिकारका सवालमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्धाका माध्यमबाट वकालत पैरवी गरि सिमेन्ट उद्योगबाट प्रभावितहरुको अधिकार संरक्षणमा निर्वाह गर्नु भएको अतुलनिय भुमिकाको उच्च कदर गर्दै सम्मान गरेको हो ।
खाद्य अधिकार संजाल दाङ्गका अध्यक्ष समेत रहेकी घोराही उपमहानगरपालिका उपाध्यक्ष हुमा डिसीले मुद्धामा सहयोग गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता, सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु वसन्त गौतम, लोक बहादुर शाह, सुरेश कुमार गौतम, बिश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द, मणिराम आचाय, मुकुन्द बहादुर राना, बिकाश आचार्य, कुमार राज श्रेष्ठ र अधिकारकर्मी भोला महतलाई सम्मान गरेको हो । यसै गरि संस्थागत रुपमा सहयोग गर्ने फियान नेपाल, शीसा नेपाल, खाद्य अधिकार संजाल दाङ्ग, र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)लाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारका मुद्धा उठान गर्नेमा नेपालमै काठमाण्डौ पछि नेपालगंज भएको उल्लेख गर्दै नेपालगंजका कानून ब्यवशायीहरुले टिम बनाएरै सार्वजनिक सरोकारका मुद्धा उठान गर्दै आएको बताउनु भयो ।
घाराही सिमेन्टका सम्बन्धमा वातावरण, खाद्य अधिकार, मानव अधिकार लगायतका मानव अधिकार सवालमा उठाएका मुद्धालाई उच्च अदालतले बैधानिकता दिएको उल्लेख गर्दै फैसला कार्यान्वयमा सबै लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । अदालतको आदेश पालनाका लागी आदेश गर्ने अदालत, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिन सकिने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले घोराही सिमेन्टले अदालतको आदेश पालना नगरे अदालतको अवहेलन हुने बताए ।
सिमेन्ट उद्योग प्रभावित वातावरण संरक्षण तथा सरोकार समिति दाङ्गका अध्यक्ष भरत राज देवकोटाले मुद्धामा सहयोग गर्दै सबै कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै घोराही सिमेन्टले अदालतको आदेश पालना गर्नु पर्ने बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष मुनाल घिमिरेले घोराही सिमेन्टले अदालती आदेश पालनामा अटेरी गरेकाले वडाले सिफारिस नदिएको बताए । बिगतमा आफु पनि स्थानियवासीसंगै घोराही सिमेन्टले गरेको अनियमितताका बारेमा आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेश पालना नगरे आफु पनि त्यस बिरुद्ध आन्दोलनमा सरिक हुने बताए ।
