अग्निपथ मिडिया
काठमाडौं, १८ कार्तिक ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध लागेको बलात्कार अभियोगमा अहिले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमाथि मंगलबरदेखि सन्दीप पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलले लामिछानेले नाबालिगलाई बलात्कार गरेको पुष्टि भएको जिकिर गर्दै १० देखि १२ वर्ष जेल सजाय हुनपर्ने मागदाबी प्रस्तुत गरेको थियो ।
तर सन्दीप पक्षका वकिलहरु लामिछानेविरुद्ध लागेको अभियोगको जवाफ दिनभन्दा पनि पीडितको उमेरमाथि प्रश्न गर्न केन्द्रित भएका छन् । न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पीडित नाबालिका नै नभएको दाबी प्रस्तुत गरे ।
‘उनको विद्यालयमा पेश गरेको कागजात र विवरण जन्ममिति २०६१/०२/१८ छ, २०७३ सालमा परिवार बसाइँसराइँ गरेर काठमाडौं आउँदाको कागजमा पनि २०६१ साल नै छ’, श्रेष्ठले भने, ‘तर, पछि फेरि गाउँमा गएर उमेर घटाएर अर्को जन्मदर्ता बनाइएको देखिएको छ ।’ यससम्बन्धी कागजात पनि अदालतमा पेश गरिएको उनले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘अन्तिम पटक वडा कार्यालय गएर २०६२/०२/१८ को जन्ममिति उल्लेख गरेर अर्को जन्मदर्ता बनाइएको पाइएको छ’, उनले भने, ‘पहिले यदि गल्ती भएको थियो भने पनि ६ महिनाभित्र सच्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो नभए एक वर्षसम्ममा सच्याउनुपर्ने पनि हो ।’ तर पछि सच्याएकाले उल्टै सरकारीवादी मुद्दा चल्न सक्ने स्थिति रहेको श्रेष्ठले बताए ।
अधिवक्ता सुधा रिजालले त ‘जन्मदर्ता बनाएर कसैलाई फसाउन किटानी जाहेरी दिएर मुद्दा अघि बढाउन सक्छ भने अदालतले पनि त्यसमा विश्लेषण गनुपर्र्ने’ दाबी गरिन् । अभियुक्त लामिछानेले अदालतमा दिएको बयानका क्रममा सँगै घुम्न गएको र फर्किएर काठमाडौंस्थित होटल काठमाडौं इनमा बसेको स्वीकारेका छन् । तर बलात्कार गरेको अस्वीकार गरेका छन् । ‘उहाँले बयानमा भने अनुसारकै पुष्टि हुने गरी बलियो दलिल पेश गरेका छौं’, रिजालले भनेकी छन् ।
यो प्रकरणमा सन्दीपको पक्षबाट काुनन व्यवसायीहरु कृष्ण सापकोटा, लभ मैनाली लगायले पनि बहस गरेका छन् । उनीहरुले गरेको बहसमाथि सरकारी वकिलले जवाफ दिनेछन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले चाहिँ उनको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी पेश गर्दै पीडित १७ वर्ष २ महिना १८ दिनको भएको बताएको छ ।
‘खासमा उमेर बहसको विषय नै होइन, यो बलात्कारको विषयलाई डाइभर्ट गर्नलाई मात्र ल्याएको छ’, एक सरकारी वकिलले भने, ‘यो विषयमा अदालतमै जवाफ दिन्छौंं ।’
