बागमती प्रदेशविरुद्ध १७८ मुद्दा विचाराधीन, वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश
-
बिशाल यादब
- today१७ भदौ २०८२
काठमाडौँ — "मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५" अनुसार तयार पारिएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख यदवचन्द्र शर्मा देवकोटा समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेश सरकार हाल विभिन्न अदालतहरूमा १७८ वटा मुद्दा झेलिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४५ दिनमै प्रदेश सरकारविरुद्ध ११ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका १६७ वटा मुद्दासमेत हालसम्म टुंगो नलागी अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारमाथि भइरहेका कानुनी चुनौती, अदालती प्रकृया, र मुद्दाको वर्तमान अवस्थाबारे समग्र समीक्षा गरेको छ।
