स्थानीय तहले राजमार्गमा अवैध कर असुली गर्न पाउँदैनन् : गृहमन्त्री लेखक
-
बिशाल यादब
- today१६ भदौ २०८२
गर्नुपर्ने बताए भने अन्य उद्योगी–व्यवसायीहरूले वीरगन्जबाटै तेस्रो मुलुक जाने अध्यागमन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, एनओसी तथा इम्बोस्ड नम्बर लिन काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने, भारतीय पर्यटकलाई हुने ज्यादती रोक्नुपर्ने, स्थानीय तहद्वारा गुन्डा परिचालन गरी अवैध कर असुली गर्ने, दोहोरो कर लगाउनेजस्ता समस्या तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका कठिनाइको चित्रण गरे । यस्तै गौर भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारे।
गृहमन्त्री लेखकले गृह मन्त्रालयले गर्न सक्ने सुधार तत्काल अघि बढाउने र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए। भारतबाट आउने पर्यटन तथा दुवानीमा आएका सवारीसाधनलाई वीरगन्ज प्रवेश विन्दुमा पनि कोशी प्रदेशको विराटनगर तथा लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवामा अभ्यासमा ल्याइएको जस्तै प्रणाली लागू गर्ने तयारी भएको जनाउँदै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एउटै ठाउँमा मात्र सुरक्षा जाँच हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गृहमन्त्री लेखकले दिए।
कार्यक्रममा बारा, पर्सा र रौतहटका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू, मधेशका सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
