ऊर्जामन्त्रीको स्वार्थका कारण विद्युत् प्राधिकरण आन्तरिक द्वन्द्वको भूमरीमा
-
संजय कुशवाहा
- today१० भदौ २०८२
काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको स्वार्थका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्वको भूमरीमा फसेको छ ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थामध्ये सबैभन्दा राम्रो मुनाफा कमाएको संस्था पछिल्लो एक वर्षदेखि मन्त्री र प्राधिकरण नेतृत्वबिचको स्वार्थको टकरावले विवादमा रहँदै आएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै मन्त्री खड्काको टकराव चलेको थियो । गत साउनदेखि चैतसम्म प्राधिकरणमा मन्त्री खड्का र कुलमानको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो ।
उक्त विवादकै कारण कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले हटाएरै छाड्यो । कुलमानलाई हटाएर चैत ११ गते प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरियो ।
प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव आएसँगै मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकको अधिकारलाई कटौती गर्नेसम्मका निर्णय गराए । मन्त्री खड्काले आफूले भनेबमोजिम प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सरुवाको दबाबसमेत दिन थाले ।
मन्त्री खड्काले भनेबमोजिम हितेन्द्रदेवले कर्मचारी सरुवा नगरिदिएपछि विवाद सुरु भएको स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार उक्त विवादकै कारण अहिले प्राधिकरणले ल्याउने बजेटसमेत रोकिएको छ।
‘मन्त्रीले भनेको काम कार्यकारी निर्देशकले नगर्दा प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृति समेत हुन सकेको छैन । बजेट सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नहुँदा प्राधिकरणको खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्पजस्तै भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दैनिक रूपमा मर्मतसम्भार र नयाँ जडानका लागि चाहिने ट्रान्सफर्मर, इन्सुलेटर, तारजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न समस्या भएको छ ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काको व्यक्तिगत स्वार्थ र दबाबका कारण प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत, कर्मचारी सरुवा र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय बन्धक बनेको छ । मन्त्री र सचिवको स्वार्थका कारण संस्थाको समग्र कार्यसम्पादन, आर्थिक स्वास्थ्य र भविष्य नै जोखिममा पर्ने खतरा देखिएको छ । जुन कुलमान हुँदा पनि त्यो अवस्था आएको थियो । अहिले पनि विगत दोहोरिने अवस्था प्राधिकरणमा देखिएको छ ।
