वर्षमान पुनको आरोप- सरकारले संसद छलेर करका दर हेरफेर गरेर आर्थिक अपराध गर्यो
-
राजु कुशवाहा
- today६ भदौ २०८२
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसदलाई छलेर आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।उनकाअनुसार सलाई बनाउन आवश्यक काठको भन्सार शुल्क, सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोटलमा लगाइएको अन्तःशुल्क समेत सरकारले घटाएको छ । उनले संसद चलिरहेको र आर्थिक विधेयक भर्खरै मात्र पारित भएको अवस्थामा पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर परिवर्तन गरेर आर्थिक अपराध गरेको आरोप लगाए । उनले करका दर हेरफेरबारे सरकारले संसदलाई जानकारी गराउन समेत माग गरे ।
उनले भने ‘सरकारले संसदलाई छलेर केही करका दरहरू हेरफेर गरेको समाचारहरू हिजो र आज सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सुन तथा धातुका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क २ प्रतिशत लगाएको थियो । सलाई बनाउन आवश्यक काँटीमा प्रयोग हुने काठको भन्सार शुल्क घटाइएको आएको छ । सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसहरूको अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत घटाइएको छ । औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोटलमा लगाइएको अन्तःशुल्क समेत घटाइएको समाचारहरू आएका छन् ।
संसद चलिराखेको छ । भर्खरै आर्थिक विधेयक पास भएको छ । पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर हेरफेर गरेको छ । यसप्रति हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी संसदलाई छलेर करसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरित करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुन जान्छ । यसबारे के भएको हो ? किन गर्न खोजेको हो ? जवाफ देओस् ।’उनले आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गर्नुले अर्थमन्त्री असक्षम रहेको पुष्टि भएको समेत टिप्पणी गरे ।