उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरण: सांसद पोखरेल पत्नीसहित ४ जनालाई जनही १ करोड धरौटी माग
-
बिशाल यादब
- today६ भदौ २०८२
विराटनगर- उच्च अदालत विराटनगरले उमागौरी सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङको आदेशलाई उल्ट्याउँदै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अन्जला कोइरालासहित चार जनालाई जनही १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले बिहीबार यो आदेश जारी गरेको हो। यसअघि जिल्ला अदालत मोरङले कोइरालालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। यो सहकारीबाट २२ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको उजुरी परेको छ।
उच्च अदालतले कोइरालासहित सन्तलाल खवास, ज्योति बास्कोटा र पुर्पक्ष थुनामा रहेका रोशन राजबंशीलाई १–१ करोड धरौटी माग गरेको छ। यता, संस्थाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारको हकमा भने जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै सदर गर्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राखिएको छ।
यसअघि, जिल्ला अदालत मोरङका तत्कालीन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले गत पुस २४ गते कोइरालालाई १० लाख, ज्योति बास्कोटालाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला अदालतको यो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतमा यो मुद्दाको सुनुवाइ पटकपटक स्थगित हुँदै आएको थियो।
वैशाख ११ गते न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको इजलासमा धरौटी रकम कति तोक्ने भन्ने विषयमा राय बाझिएको थियो। न्यायाधीश बास्तोलाले प्रतिवादीहरू रोशन राजबंशी, अन्जला कोइराला, ज्योति बास्कोटा र सन्तलाल खवासको हकमा १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी तोक्नुपर्ने राय दिएका थिए भने न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्लाकै आदेश सदर गर्नुपर्ने मत राखेकी थिइन्। राय बाझिएपछि मुद्दाको छिनोफानोका लागि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पठाइएको थियो।
अन्ततः तेस्रो न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाउँदै ठूलो रकम धरौटी माग गरेको हो। सहकारीमा आबद्ध ८ हजार ८४२ जना सर्वसाधारणको २४ करोडभन्दा बढी ऋण लगानी देखाई २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप छ।
गत मंसिर २७ गते कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। यो प्रकरणमा यसअघि नै संस्थाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र धनपालथानका पूर्व वडाध्यक्ष रोशन राजबंशी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थिए। उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले रोशनलाई भने धरौटीमा छाड्ने बाटो खोलेको छ।
