४ भदौ, काठमाडौं । रौतहटको राजपुरमा भएको विस्फोटको घटनामा मुछिएको नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफ्ताव आलमले सफाइ पाएको घटनामा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको भूमिका शंकास्पद भेटिएको छ ।
न्यायपरिषद्ले सफाइको घटनामाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा रहने गरी एक सदस्यीय समिति बनाएर छानबिन गराइरहेको थियो । त्यसक्रममा भेटिएका विवरण र अरू गतिविधिले कानुनमन्त्री चौरसियाको भूमिका शंकास्पद देखिएको हो ।
१४ जेठ, २०८२ मा उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यानमुद्दाको आरोपबाट आलम लगायतलाई सफाइ दिएको थियो ।
न्यायपरिषद् सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यो दिन फैसलापछि कानुनमन्त्री अजयशंकर चौरसियाले रौतहटको राजपुर नगरपालिकाका प्रमुख डा. मोहम्मद राजिक आलमलाई फोन गरेको देखिन्छ ।’ डा. रजिक मोहम्मद आफ्ताव आलमका छोरा हुन् ।
आलमलाई सफाइ दिलाउन कानुनमन्त्री चौरसियाले न्यायपालिकाको कामकारबाहीमै ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधिसभामै यसबारेमा प्रश्न उठाएका थिए भने कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश थारू र कानुनमन्त्री चौरसियाको कल डिटेल रेकर्ड छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै कानुनमन्त्री चौरसियाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई फोन गरेका थिए ।
दुईजनाबीच २२ सेकेण्ड कुरा भएको अभिलेख न्यायपरिषद्को छानबिन समितिमा पेश भएको छ । स्रोतका अनुसार, फैसलाको विवरण सार्वजनिक भएलगत्तै चौरसियाले आलम अनि पछि देउवालाई फोन गरेका थिए ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, वीरगञ्जका प्रमुख रहेका सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाले केही दिनअघि राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेन ।
कानुनमन्त्री चौरसियाले राजीनामा स्वीकृत नहुँदै उनलाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाउन निकै जोडबल गरेका थिए ।
विवादास्पद पृष्ठभूमिका निरौला तिनै व्यक्ति हुन्, जोमाथि आलम विरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट चलखेल गरेको आरोप छ । गतवर्ष दर्ता भएको पुनरावेदनको मुद्दामा तीन पटकसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयले पेशी स्थगित गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारूको इजलासमा मुद्दा नपर्दासम्म सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा स्थगित गरिरहेको थियो भने थारुको इजलासमा मुद्दा परेपछि सुनुवाई अघि बढेको थियो ।
स्रोतले भन्यो, ‘त्यही सहजीकरण गरेबापत सहन्यायाधिवक्ता निरौलालाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाउन खोजिएको थियो, तर राजीनामा स्वीकृत नभएकाले रोकियो ।’
