८ बैशाख २०८३, मंगलबार / 21 April 2026, Tuesday
Download
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य
    • menu
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य
  • साइबर सुरक्षा विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

    • बिशाल यादब बिशाल यादब
    • today२९ श्रावण २०८२

    काठमाडौँ – सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक सान्दर्भिक भएकाले यसलाई अघि बढाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।

    Ad
    Ad
    Ad

    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले साइबर सुरक्षाका लागि यो विधेयक आवश्यक भएको बताए।

    Ad
    Ad
    Ad

    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा सांसदहरुले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले डिजिटल प्लेटफर्मसम्बन्धी अर्को विधेयक राष्ट्रियसभामा रहेको बताए।

    Ad
    Ad
    Ad
    Ad

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रले नै सुशासनका लागि सूचना प्रविधिमा जाउ भनेकाले यो विधेयक ल्याएको उनले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी नेपाली जनताको ‘डेटा’ नेपालमै रहने व्यवस्था गर्नु भने अनुसार यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे।

    साङ्घाइमा ‘सिक्स जी’ को अनुसन्धान भइरहेकाले प्रविधिमा अघि बढ्न यो कानुन आवश्यक भएको उनले बताए। कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी अर्को कानुन आवश्यक पर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ।

    बैठकमा सांसदहरु उर्मिला माझी, दीपा शर्मा, नारायणी शर्मा, सुनिता बराल, रणेन्द्र बराइली, रणकुमारी बलम्पाकी मगर, हितराज पाण्डे, रमा कोइराला पौडेल, ठाकुरप्रसाद गैह्रे, प्रकाश ज्वाला, डा अमरेशकुमार सिंह, सपना राजभण्डारी, भगवती चौधरीलगायतले विधेयकका विषयमा विचार राखेका थिए।

    सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले साइबर सुरक्षा आवश्यक भएकाले विधेयक सही समयमा आएको, नियमका नाममा नियन्त्रण गर्न नहुने, राष्ट्रहितमा हुने गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा प्रवेश गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, अङ्ग्रेजी शब्दलाई नेपालीकरण गरिनुपर्ने, संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरु सूचनाको हक, गोपनीयताको हकलाई असर नगर्ने गरी कानुन बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

    सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले गणपुरक सङ्ख्या नपुगेकाले गणनाको माग गरेका थिइन्। संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ अर्थात् ६९ हुनुपर्नेमा ६६ मात्र भएकाले बाँकी कार्यक्रम हटाइएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन २९ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेछ।

    ताजा सूचना

    • मधेश प्रहरी विवादको केन्द्रमा: असुली नेटवर्कको पर्दाफास?
    • वीरगञ्जमा केन्द्र सरकारसँग ठोक्कियो महानगर! कर्मचारी नस्वीकार्दा आर्थिक अधिकार नै खोसियो
    • स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धमा सरकारको राय/सुझाव आह्वान
    • कलैया–वीरगंज सडकखण्डमा ट्रकको आतंक, निर्दोष बाइक चालक राजकुमार यादव गम्भीर घाइते
    • दाइजो विरुद्ध उपसभामुख रुवि कुमारी ठाकुर को कडा सन्देश — अब दहेजमुक्त विवाहमै मात्र सहभागी हुने घोषणा!।
    ;

    सम्पर्क

    • प्रकाशक :
      अग्निपथ मिडिया प्राइभेट लिमिटेड

    • कम्पनी दर्ता नं. :
      ३०१७१५/०७९ /०८०
    • सुचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. :
      ३९५९ - २०८०/२०८१
    • [email protected] 
    • [email protected]
    •  
    • प्रधान सम्पादक : कृष्ण प्रसाद शर्मा
    • प्रबन्ध निर्देशक : बिराज यादब   
    •  
    • मधेश प्रदेश :
    •  
    • संजय कुशवाहा :- 9855048861
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

    सोसल मिडिया

    • Subscribe YouTube Channel
    • Like us on Facebook
    • Follow us on Twitter

    मेनु

    • होमपेज
    • समाचार
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • खेलकुद
    • स्वास्थ्य
    • मनोरन्जन
    • बाल संसार
    • विचार
    • अन्य
    • © अग्नीपथ -2022 All rights reserved.