३० आश्विन २०८३, शुक्रबार / 16 October 2026, Friday
Download
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य
    • menu
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य

    • निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दलित समुदायलाई साढे १५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ ः मन्त्री गुप्ता

    • रबि बर्णवाल रबि बर्णवाल
    • today२२ बैशाख २०८२

    काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मुलुकको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको बताउनुभएको छ । ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ माथि राष्ट्रिय सभामा उठेका सवालहरूको जवाफ दिने क्रममा आज आइतबार उहाँले निजामती सेवालाई बढी भन्दा बढी समावेशी बनाउने उद्देश्यले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको बताउनुभएको हो ।

    Ad
    Ad
    Ad

    ‘प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९% छुट्याइएको र त्यसलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५०% पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५०% पदमा अन्य समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ,’ मन्त्री गुप्ताले जवाफका क्रममा भन्नुभयो, ‘महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५०% पदलाई शतप्रतिशत मानी दलित समुदायलाई १२ दशमलव ७ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।’ उक्त महिला समावेशी पदबाहेकका अन्य बाँकी ५०% प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मान्दा दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ । यस्तै, उहाँले दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्न ‘दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको उत्थान तथा विकास प्राधिकरण’ गठनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभएको छ ।

    Ad
    Ad
    Ad

    प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट साकारात्मक धारणा तथा रायसुझाव प्राप्त भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी, उहाँले संविधानको धारा ४० मा उल्लेख गरिएको दलितको हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकासम्बन्धी विधेयक’ संसदको चालू अधिवेशनमै पेश गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २०२ तथा गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २१३ ले पनि दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने संरचनाहरूलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य लिएकाले सो काम अघि बढ्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री गुप्ताले प्रस्तावित दलितको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयार गरी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले रायसुझावका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको जानकारी राष्ट्रिय सभालाई दिनुभएको छ ।

    Ad
    Ad
    Ad
    Ad

    ताजा सूचना

    • प्याडमा लुकाएर कारागारभित्र लैजान खोजेको आरोप, सुरक्षा जाँचका क्रममा ४८० थान लागुऔषध बरामद।
    • नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न टिकटकसँग पर्यटन बोर्डको सहकार्य, ‘भिजिट नेपाल’ अभियान सुरु
    • कांग्रेसमा पहिलोपटक वरिष्ठ उपसभापति पद, विश्वप्रकाश शर्माको भूमिका कति शक्तिशाली?
    • प्रधानमन्त्री पत्नी सबिना काफ्लेको शल्यक्रिया सम्पन्न, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
    • फेटा-३ का चार युवाले एकैपटक जिते असईको बाजी, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाले देखायो दम
    ;

    सम्पर्क

    • प्रकाशक :
      अग्निपथ मिडिया प्राइभेट लिमिटेड
    • कम्पनी दर्ता नं. :
      ३०१७१५/०७९ /०८०
    • सुचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. :
      ३९५९ - २०८०/२०८१
    • [email protected] 
    • [email protected]
    •  
    • प्रधान सम्पादक : कृष्ण प्रसाद शर्मा
    • प्रबन्ध निर्देशक : बिराज यादब  

    •  संचालक  :सन्जय कुशवाहा
    •  
    • मधेश प्रदेश :
    •  
    • संजय कुशवाहा :- 9855048861
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

    सोसल मिडिया

    • Subscribe YouTube Channel
    • Like us on Facebook
    • Follow us on Twitter

    मेनु

    • होमपेज
    • समाचार
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • खेलकुद
    • स्वास्थ्य
    • मनोरन्जन
    • बाल संसार
    • विचार
    • अन्य
    • © अग्नीपथ -2022 All rights reserved.