२३ असार २०८२, सोमबार / 07 July 2025, Monday
Download
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य
    • menu
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य

    • दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुन बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता

    • दिपक सिंह दिपक सिंह
    • today५ पुष २०८१

     काठमाडौं: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुन निर्माणमा सरकार दृढ रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा आयोजित ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा मन्त्री गुप्ताले यो विषयलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट गरे।

    Ad
    Ad

       "दलित समुदायको अधिकारका लागि कानुनको मस्यौदा निर्माण गरी चाँडै अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ," मन्त्री गुप्ताले भने। उनले यस कार्यमा समितिको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उल्लेख गरे।

    Ad
    Ad

      समितिका सभापति कमला पन्तले विधेयक निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिँदै दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र संसद् दुवै प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

    Ad

    दलितका हकमा नयाँ कानुनको खाका

    छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले दलित समुदायमाथि भइरहेका ऐतिहासिक विभेद र छुवाछूत अन्त्य गर्न ठोस कानुनी व्यवस्थाको खाँचो औँल्याए। सांसद बामदेव गौतम, झक्कु प्रसाद सुवेदी, र विष्णु प्रसाद विश्वकर्मालगायतले दलित समुदायलाई समानताको आधार दिन कानुन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

    सांसदहरूले दलितमाथि भएको विगतको अन्यायको क्षतिपूर्ति दिलाउन र भविष्यमा ‘दलित’ शब्द नै प्रयोग गर्न नपर्ने अवस्थामा पुर्याउने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिए।

    मन्त्रालयको सक्रियता

    मन्त्री गुप्ताले दलित समुदायको विकास र अधिकार सुनिश्चित गर्न समितिको प्रतिवेदनलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले यथाशीघ्र कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई अघि बढाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको चर्चा गर्दै मन्त्रीले दलित समुदायको मुद्दालाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट गरे।

    सम्बद्ध प्रतिवेदन र छलफल

    दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी कानुनी खाका तयार पार्न गठित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागी सांसदहरूले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरे।

    यो कदम दलित समुदायको अधिकारका लागि ऐतिहासिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

    ताजा सूचना

    • गाजियाबादबाट नेपाल तर्फ बेच्न लागिएका दुई नाबालिग चेलीहरू एसएसबी र सामाजिक संस्था प्रयासको संयुक्त अपरेशनमा रक्सौलमै उद्धार, दुई मानव तस्कर पक्राउ!
    • हरिशयनी एकादशी तथा तुलसी रोपण दिवस : धार्मिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय चेतनाको पर्व
    • वीरगञ्जमा मोहरर्म कार्यक्रममा अनुमतिको द्वैधरुप! वीरगञ्जमा मोहरमको दिन कसले चलाउँछ राज्य ?" जिल्ला प्रशासन कि महानगर ?"
    • चर्चित पोर्चुगिज फुटबल स्टार डिएगो जोटा र उनका भाइको कार दुर्घटनामा निधन, पोर्चुगल शोकमा डुब्यो!
    • सशस्त्र प्रहरीको अराजकता: बीरगञ्ज भन्सारमा सर्वसाधारणको सामान लुटपाट, आफैंमा बाँडफाँड!
    ;

    सम्पर्क

    • प्रकाशक :
      अग्निपथ मिडिया प्राइभेट लिमिटेड
    • कम्पनी दर्ता नं. :
      ३०१७१५/०७९ /०८०
    • सुचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. :
      ३९५९ - २०८०/२०८१
    • [email protected] 
    • [email protected]
    •  
    • प्रधान सम्पादक : कृष्ण प्रसाद शर्मा
    • प्रबन्ध निर्देशक : बिराज यादब   
    •  
    • मधेश प्रदेश :
    •  
    • संजय कुशवाहा :- 9855048861
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

    सोसल मिडिया

    • Subscribe YouTube Channel
    • Like us on Facebook
    • Follow us on Twitter

    मेनु

    • होमपेज
    • समाचार
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • खेलकुद
    • स्वास्थ्य
    • मनोरन्जन
    • बाल संसार
    • विचार
    • अन्य
    • © अग्नीपथ -2022 All rights reserved.