५ बैशाख २०८३, शनिबार / 18 April 2026, Saturday
Download
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य
    • menu
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य

    • सङ्घीय निजामती विधेयक: कर्मचारी व्यवस्थापनमा युगान्तकारी सुधारको तयारी।

    • बिराज यादव बिराज यादव
    • today४ पुष २०८१

     काठमाडौँ - सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पछिल्लो समय सङ्घीय निजामती विधेयकलाई लिएर व्यापक छलफल भइरहेको छ। समितिका सदस्यहरू तथा संशोधनकर्ताहरूले विधेयकमा महत्वपूर्ण सुझावहरू राख्दै कर्मचारी व्यवस्थापनमा युगान्तकारी सुधारका प्रस्ताव अघि सारेका छन्। छलफलमा सहभागी माननीय सांसदहरूले कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र राजनीतिबाट निष्पक्ष बनाउनका लागि ऐनमा सुधारको खाका प्रस्तुत गरेका छन्।

    Ad
    Ad
    Ad

       उनीहरूले दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरी राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने, कर्मचारी सरुवामा चक्रीय प्रणाली लागू गरी तोकिएको स्थानमा खटिन अस्वीकार गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, र दुर्गम क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई विशेष प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। त्यसैगरी, महिलाको हकहितलाई ध्यान दिँदै विशेष विदाको प्रावधान, ‘राइट टु फ्यामिली’को सम्मान, र गोल्ड मेडलिस्टलाई सेवा प्रवेशमा विशेष सहुलियतको माग गरिएको छ।

    Ad
    Ad
    Ad

        आरक्षणको दुरुपयोग रोक्न एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी पटक यो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै विधेयकलाई यथासम्भव सुधारसहित संसद्मा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

    Ad
    Ad
    Ad
    Ad

          उहाँका अनुसार, विधेयकले कर्मचारी प्रशासनलाई समावेशी, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। छलफलले गति लिँदै गर्दा निजामती क्षेत्रका कर्मचारी र नागरिकसमेत विधेयकप्रति चासो राख्न थालेका छन्। ऐन नबन्दा सिर्जना भएका जटिलतालाई हल गर्न प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले ऐतिहासिक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। 

        विधेयकको अन्तिम मस्यौदालाई सर्वसम्मतिमा पारित गर्न सांसदहरूबीच सहमति जुट्नसक्ने संकेत देखिएको छ। यसले कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउन मात्र नभई देशभरको विकास र समृद्धिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

    ताजा सूचना

    • वीरगञ्जमा केन्द्र सरकारसँग ठोक्कियो महानगर! कर्मचारी नस्वीकार्दा आर्थिक अधिकार नै खोसियो
    • स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धमा सरकारको राय/सुझाव आह्वान
    • कलैया–वीरगंज सडकखण्डमा ट्रकको आतंक, निर्दोष बाइक चालक राजकुमार यादव गम्भीर घाइते
    • दाइजो विरुद्ध उपसभामुख रुवि कुमारी ठाकुर को कडा सन्देश — अब दहेजमुक्त विवाहमै मात्र सहभागी हुने घोषणा!।
    • वीरगञ्जमा बैशाख ९ देखि १७ सम्म भव्य श्रीराम कथा आयोजना हुने
    ;

    सम्पर्क

    • प्रकाशक :
      अग्निपथ मिडिया प्राइभेट लिमिटेड
    • कम्पनी दर्ता नं. :
      ३०१७१५/०७९ /०८०
    • सुचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. :
      ३९५९ - २०८०/२०८१
    • [email protected] 
    • [email protected]
    •  
    • प्रधान सम्पादक : कृष्ण प्रसाद शर्मा
    • प्रबन्ध निर्देशक : बिराज यादब   
    •  
    • मधेश प्रदेश :
    •  
    • संजय कुशवाहा :- 9855048861
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

    सोसल मिडिया

    • Subscribe YouTube Channel
    • Like us on Facebook
    • Follow us on Twitter

    मेनु

    • होमपेज
    • समाचार
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • खेलकुद
    • स्वास्थ्य
    • मनोरन्जन
    • बाल संसार
    • विचार
    • अन्य
    • © अग्नीपथ -2022 All rights reserved.