वीरगन्ज । सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित तीन जनालाई पक्राउ गर्न पर्सा प्रहरीले अदालतसँग अनुमति मागेको खबर सार्वजनिक भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ८ करोड ५८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ अवैध रूपमा प्रवाह गरेको आरोपमा लामिछाने, सानो पाइला सहकारीका अध्यक्ष जीवी राई, र पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशीको पक्राउको अनुमति अदालतसँग माग गरेको हो।
यसअघि, वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह गरिएको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएको थियो। पर्सा प्रहरी कार्यालयका उपरक्षिक कुमोध ढुंगेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिँदै भने, “हाम्रोतर्फबाट लेखापढी गरेर पर्सा जिल्ला अदालतमा पठाइसक्यौं, आजभोलिमै अनुमति आउँदैछ।”
सहकारी ठगीको यो मुद्दामा अनुसन्धान पर्सा जिल्ला मात्र नभएर कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र चितवनका विभिन्न स्थानमा पनि चलिरहेको छ। पर्सा जिल्ला अदालतले यसअघि सहकारी संस्थाकी उपाध्यक्ष र मिस नेपाल प्रतियोगिताकी पूर्वप्रतिस्पर्धी नेहा पौडेललाई १ करोड १० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो। सहकारीका कर्मचारी राधेचन्द्र यादवलाई पनि धरौटीमा रिहा गरिएको थियो।
पर्सा प्रहरी उपरीक्षक ढुंगेलले भने, “अहिलेसम्म पर्सा प्रहरीले अदालतसँग कुनै अनुमति मागेको छैन, तर सानोपाइला सहकारी प्रकरणमा हामीले आफ्नो प्रक्रिया थालिसकेका छौं।”
पर्सा प्रहरी उपरीक्षक ढुंगेलले स्पष्ट पारेका छन् कि, “अदालतसँग अनुमति माग्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ र अब अदालतबाट अनुमति आउनासाथ गिरफ्तारीको कार्यवाही सुरु गरिनेछ।” यस प्रकरणमा पर्सा प्रहरी भने आफ्नो अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै आवश्यक कदम उठाइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
प्रहरीले यसअघि गोर्खा मिडियासँग सम्बन्धित रकमको अपचलनको जाँच गर्न थालेपछि, यस मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक भएको थियो। यस घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको दायित्व र भूमिकाबारे थप स्पष्टता ल्याउनको लागि अनुसन्धान निरन्तर चलिरहेको छ।
पर्सा प्रहरीको अनुसन्धानमा सानो पाइला सहकारीका सदस्यहरूको पनि भूमिका रहेको देखिएको छ, र सहकारीका कर्मचारी र अन्य संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यस घटनामा परेका पीडितहरूले प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिएका थिए, र यसका आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको छ।
सहकारी ठगीको यो घटनाले नेपालमा सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता र सशक्त निगरानीको महत्त्वलाई झल्काएको छ। प्रहरी प्रशासनले उक्त सहकारी प्रकरणको उचित न्याय सुनिश्चित गर्न र मुनाफा अपचलनमा संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ।
