अग्निपथ मिडिया
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार माधवकुमार नेपाल पक्षका केही नेतालाई दलभित्रको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिएपछि त्यसले उक्त समूहभित्र एउटा तरङ्ग ल्याइदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग दल कायम रहने निर्णय गरेपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सहकार्य छोडेर एमालेमै फर्किनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो।
ओलीपक्षीय नेताले पार्टीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले "जिम्मेवारीमा फेरबदल" गरिएको तर्क गरिरहेका छन् भने नेताद्वय नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले "विधानविपरीत" कदम भनिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसी विभागीय प्रमुख तथा प्रदेश इन्चार्ज रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए।
माओवादी केन्द्रबाट आएका करिब दुई दर्जन नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत पनि गरेको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् शनिवार दिउँसो बसेको नेपाल-खनाल पक्षको बैठकले चैत ४ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाउने निर्णय गरेको सो समूहका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले बीबसी न्यूज नेपालीलाई बताए।
"नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी बनाउने र देश तथा जनताको शक्तिलाई कमजोर पार्ने उहाँको कामबाट जुन देखिएको छ त्यसलाई विफल पार्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे भेलाले निष्कर्ष निकाल्नेछ।"
राजनीतिशास्त्री के भन्छन्?
आफूबाहेक अरू पनि अस्तित्वमा रहेको कुरा प्रधामन्त्री ओलीले नदेख्ने गरेको राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको ठम्याइ छ। "स्वाभाविक रूपमा आफ्नो समूहलाई कन्सोलेट गर्ने, अरू आए आऊन् र नआए नआऊन् भन्ने हिसाबले गएको म देख्छु," खनालले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने विभाजित पार्टीमा गुटहरूले गर्ने कुराभन्दा बढी केही पनि नभएको उनी तर्क गर्छन्। "अहिले न हिजोको एमाले नै अस्तित्वमा देखिन्छ न नयाँ एमाले नै बनिसकेको देखिन्छ। त्यो अवस्थामा टुक्राटाक्री बटुल्ने र जसले जति सक्छ त्यति गर्ने भन्ने देख्छु म त," उनले थपे।
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय चालेको कदमले कुनै उपलब्धिमूलक ठाउँमा नपुर्याउने अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको बुझाइ छ। "माओवादी केन्द्रबाट आएकाहरूलाई कारबाही हुँदा उनीहरूको सांसद पद जान्छ। त्यसैगरी आउन तयार आफ्नै पार्टीका नेतालाई टाढा पार्दा एउटा गुट त बलियो होला तर समग्रमा त्यसले एमालेलाई हित गर्दैन," उनले भने। पोखरेलका अनुसार अर्को पक्षको रणनीति जान्नलाई पनि प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको कुरा नियतवश बाहिर ल्याएका पनि हुन सक्छन्।
"मेरा विरोधीहरू कति पानीमा छन्, उनीहरूको सम्भावित कदम के हुन सक्छ भन्ने कुराको आकलन गर्ने सोच पनि हुन सक्छ।" प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमले नेपाल-खनाल पक्ष र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नयाँ खालको ध्रुवीकरणमा जाने सम्भावनाको ढोका पनि खोलिदिएको राजनीतिशास्त्री पोखरेलको ठम्याइ छ।
शुक्रवारको कदममार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीले "मुलुकमा आफ्नो औचित्य समाप्त भएको" भन्ने सन्देश दिएको राजनीति टिप्पणीकार हरि रोक्काको तर्क छ। "माधव नेपाल समूहलाई आफूभित्र प्रवेश गर्न नदिने खालको जुन तिकडम ओलीले गरे त्यसले आफूभित्र रहेका लगभग ४० प्रतिशत सदस्यले पनि उनलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अब भोट हाल्दैनन्," उनको दाबी छ। रोक्काका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा एमाले पहिलाको अवस्थामा फर्के पनि अब एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने अवस्था छैन। "अब एमाले एकीकृत भएर अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन। एकले अर्कालाई सकाउने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने मलाई लाग्छ," उनले थपे। एक साताअघि सर्वोच्च अदालतले दुई दल मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाममा भएको एकीकरणलाई मान्यता दिन नसकिने आशयको फैसला सुनाएको थियो।
