२८ असार २०८२, शनिबार / 12 July 2025, Saturday
Download
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य
    • menu
  • होमपेज
  • समाचार
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • खेलकुद
  • स्वास्थ्य
  • मनोरन्जन
  • बाल संसार
  • विचार
  • अन्य
  • मधेसको मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीसंग भेटेर राखे ६ बुँदे माग ।।

    • दिपक सिंह दिपक सिंह
    • today२३ कार्तिक २०८०

         २३ कार्तिक, काठमाण्डौं // अग्निपथ मिडिया 

    Ad
    Ad

                        मधेस सरकारले संघीय सरकारसँग ६ बुँदे माग राखेको छ।  मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको प्रतिनिधिमण्डल टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बिहीबार सिंहदरबारमा भेटेर ६ बुँदे माग राख्दै एक महिनाको अल्टिमेटम दिएका छन्।

    Ad
    Ad

    मधेसले प्रदेश प्रहरी, संघीय निजामती सेवा ऐन, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग, अभियोजन र अर्थसम्बन्धी विषयमा माग राखेको छ। संविधानको अनुसूची ६ अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी तथा संरचनाहरू हस्तान्तरण नभएकोमा मधेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

    Ad

    प्रहरी हस्तान्तरण नहुँदा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशका एकल अधिकारका विषय पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको मधेस सरकारले बताउने गरेको छ।

    अबिलम्ब प्रदेश प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणका लागि मधेस सरकारले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। सं‌घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन समस्या पर्दै आइरहेको मधेस सरकारको भनाइ छ।

    ‘प्रदेशमा खटिने सचिव प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी र स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी सम्बोधन हुनुपर्छ,’ मधेस सरकारले भनेको छ।

    संविधानको अनुसूची ६ कव क्रम संख्या २१ अनुसार गुठी व्यवस्थापन जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकार रहेको भन्दै मधेसले अबिलम्ब कानुन संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। साथै सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न कानुनी व्‍यवस्था र नीतिगत निर्णयको अधिकार नरहेकोले अबिलम्ब प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न पनि मधेसले माग गरेको छ।

    प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता आएकोले प्रदेशलाई अभियोजनसम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न पनि मधेसले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।

    मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेका राजश्वमा नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत बाँडफाँट गरिने वितरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गरी व्यवस्थापन गर्न पनि मधेसले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।

     

    ताजा सूचना

    • छाडा तीज गीतविरुद्ध लोक सञ्चारकर्मीको आवाज, गृहमन्त्रीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र
    • मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरणमा चीनसँग सहकार्य अपरिहार्य : उर्जामन्त्री खड्का
    • 🔒 सरकारको खाता आज रातिदेखि एक साताका लागि बन्द, सबै खर्चमा रोक
    • नेपाल–श्रीलंका कृषि क्रान्तिका साझेदार! गुणस्तरीय बीउ, मल र प्रविधि साझेदारीमा ऐतिहासिक सम्झौता
    • इटा देखाएर काजु र कपडा तस्करी! वीरगञ्जमा पर्सा प्रहरीको ‘ब्लास्ट’ अपरेशन
    ;

    सम्पर्क

    • प्रकाशक :
      अग्निपथ मिडिया प्राइभेट लिमिटेड

    • कम्पनी दर्ता नं. :
      ३०१७१५/०७९ /०८०
    • सुचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं. :
      ३९५९ - २०८०/२०८१
    • [email protected] 
    • [email protected]
    •  
    • प्रधान सम्पादक : कृष्ण प्रसाद शर्मा
    • प्रबन्ध निर्देशक : बिराज यादब   
    •  
    • मधेश प्रदेश :
    •  
    • संजय कुशवाहा :- 9855048861
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  

    सोसल मिडिया

    • Subscribe YouTube Channel
    • Like us on Facebook
    • Follow us on Twitter

    मेनु

    • होमपेज
    • समाचार
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • खेलकुद
    • स्वास्थ्य
    • मनोरन्जन
    • बाल संसार
    • विचार
    • अन्य
    • © अग्नीपथ -2022 All rights reserved.