विषयगत समिति बाँडफाँटमा दलहरुबीच सहमति
-
अग्निपथ सम्बादाता
- today२१ माघ २०७९
२२ माघ // Agnipath Media
मधेश प्रदेशको विषयगत समिति बाँडफाँटमा दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलले एक÷एक विषयगत समिति पाउने सहमति भएको छ । प्रदेशसभामा दश दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ भने सात वटा पार्टी संसदीय दलको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । संसदीय दलको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलले एक/एक विषयगत समिति पाउने सहमति भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लेखा समितिका जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रतिपक्षी लोसपाको भागमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति र नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा प्रदेश मामिला समिति परेको छ । यी तीन विषयगत समिति प्रतिपक्षी दललाई दिएर बाँकी रहेको चार वटा विषयगत समिति सत्तासाझेदार दलले एक/एक वटा बाँडफाँट गरेका छन् । संसदमा सबै भन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेले कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति पाएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विकास समिति आफैसंग राखेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समिति र सत्तासाझेदार जनमत पार्टीलाई अर्थ तथा योजना समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ । अब प्रदेशसभाले विषयगत समितिमा सांसदहरुलाई बस्न आह्वान गर्नेछ । सो आह्वानपछि दलहरुले आन्तरिक रुपमा विषयतगत समितिको सभापति चयन गर्ने बुझिएको छ । एउटा समितिमा सभापतिसहित १३÷१४ वटा सदस्य रहनेछन् । प्रत्येक समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने छ।
