मधेस प्रदेशका पूर्व राज्यमन्त्रीसमेत रहेका अन्सारीले कानुनी शिक्षाको व्यवहारिक पक्षलाई बलियो बनाउने क्लिनिक स्थापनाको प्रयास महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, “शैक्षिक ज्ञानलाई मात्र होइन, व्यवहारिक कानुनी अभ्यास तथा नीति निर्माण प्रक्रियासँग जोड्ने यो महत्त्वपूर्ण पहल हो । विधायिका क्लिनिकले न्याय र परिवर्तनको केन्द्रको रूपमा कार्य गरोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।”
प्रदेशसभा सदस्य अन्सारीले कानुन अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई केवल अधिवक्ताका रूपमा आफूलाई सीमित नगर्न सुझाव दिए । “हामीले कानुन अध्ययनलाई केवल मुद्दा लड्नका लागि मात्र सीमित गर्न हुँदैन । कानुनी ज्ञानको उपयोग नीति निर्माणमा समेत हुनुपर्छ । कानुन विद्यार्थीहरूले संसदीय तहमा प्रवेश गरेर नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्छ,” उनले भने ।
उनले कानून व्यवसायीहरूका लागि नीति निर्माणमा सक्रिय सहभागिता अत्यावश्यक रहेको औँल्याउँदै यस क्लिनिकले त्यस दिशामा विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । “कानुनको गहिराइमा गएर कानुनी परामर्श दिन सक्ने र नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउने क्षमतावान् पुस्ता तयार गर्नु हाम्रो दायित्व हो,” उनले थपे ।
अन्सारीले मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूमा कानुनी ज्ञानको कमीले नीति निर्माण प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न भएको चर्चा गरे । उनले भने, “नीति निर्माणमा संलग्न हुने धेरै सांसदहरू कानुनी प्रक्रियासँग अपरिचित छन् । जसका कारण कतिपय अवस्थामा प्रभावकारी नीति निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको छ । कानुनी अनुसन्धान कमजोर हुँदा कतिपय विधेयकहरू व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न कठिन हुने स्थिति देखिएको छ ।”
उनका अनुसार, विधायिका क्लिनिकजस्ता संस्थाहरूले सांसदहरूलाई कानुनी परामर्श, अनुसन्धान र नीति निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक प्रमाणमा आधारित सुझाव दिन मद्दत गर्नेछन् । उनले कानुनी शिक्षालाई संसदीय अभ्याससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशिक्षक तथा यूथ इन फेडरल डिस्कोर्स (वाइएफडी) का कार्यकारी सदस्य शौम्या रिसाल र विख्यात खत्रीले कानुन र शिक्षाको सम्बन्ध, शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी नीति निर्माणका आवश्यकता तथा स्थानीय तहमा कानुन कार्यान्वयनका चुनौतीहरूबारे जानकारी दिएका थिए । साथै उनीहरूले ‘विधायिका क्लिनिक’ को कार्य, कर्तव्य र अधिकारबारे समेत स्पष्ट पार्दै यसको प्रभावकारिता माथि प्रकाश पारे ।
रिसालले नेपालमा संसदीय अनुसन्धान र शैक्षिक क्षेत्रलाई उपेक्षित गरिएको उल्लेख गर्दै भनिन्, “यस क्लिनिकले संसदीय अनुसन्धानमा ध्यान दिनेछ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नेपालका संसदीय गतिविधिहरूमा अनुसन्धानका लागि शैक्षिक क्षेत्रलाई केन्द्रमा ल्याउनु हो । संसद्मा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र कानुन निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्न सांसदहरूलाई सहायता गर्नु क्लबको प्रमुख भूमिका रहनेछ ।”
उनकाअनुसार, यसअघि मङ्गलवार नै स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई कानुन निर्माणसम्बन्धी एक दिने विशेष प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो । उक्त प्रशिक्षणले विधायिका क्लिनिकमार्फत विद्यार्थीहरूलाई संसदीय प्रक्रियामा अनुसन्धानमुखी भूमिका खेल्न प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
वीरगञ्ज स्कुल अफ लका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रिका प्रसाद पटेलका अनुसार विधायिका क्लिनिकको स्थापनाले विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्नेछ । उनले कानुनी शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन यस्ता पहलहरू आवश्यक रहेको बताए। “विद्यार्थीहरूलाई मात्र होइन, शोधकर्ताहरू, सांसदहरू, तथा नीति निर्माणमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई यो क्लिनिकले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।”
विधायिका क्लिनिकले कानुनी ज्ञान, संसदीय प्रक्रिया र नीति अनुसन्धानलाई एकीकृत गर्दै युवापुस्तालाई अनुसन्धानमा आधारित कानुन निर्माणमा संलग्न गराउने उद्देश्य राखेको छ । कानुनी शिक्षा तथा संसदीय प्रक्रियालाई सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यवहारिक बनाउँदै यसको प्रभावलाई समाज परिवर्तनमा उपयोग गर्ने यो प्रयास ऐतिहासिक बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
विधायिका क्लिनिकको स्थापनाले कानुनी शिक्षा मात्र नभई नेपालमा नीति निर्माण प्रक्रियालाई समेत प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
