काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशलाई आगामी हिउँदे संसद् अधिवेशनमा फास्ट ट्र्याकमार्फत पारित गर्ने बताउनुभएको छ। मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरूङले सरकारका द्वारा जारी गरिएका अध्यादेशहरू संसदमा द्रुत मार्गबाट पारित गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भने, "सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशहरू अब संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेका छौं। अब ती अध्यादेशलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने प्रक्रिया आगामी हिउँदे अधिवेशनमा हुनेछ।"
मन्त्री गुरूङले संसदका सदस्यहरूलाई आगामी अधिवेशनमा सक्रिय रूपमा कार्य गर्न र ती अध्यादेशहरू पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार, यो प्रक्रिया संवैधानिक रूपमा सही र आवश्यक हो। सरकारले अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया संविधानसँग मेल खाएको र मुलुकको आवश्यकताअनुसार रहेको बताउँदै, यसलाई कुनै गलत उद्देश्यका लागि होइन, बरु सुशासन र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि ल्याइएको बताएका छन्।
"
अध्यादेश ल्याउनुमा सरकारको बदनीयत नभएको हो, यो मुलुकका आवश्यकता हो," मन्त्री गुरूङले भने, "यदि संसदमा दर्ता गरिसकेका छौं भने, त्यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने काम हामीले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा अघि बढाउनेछौं।" यसमा उहाँले संसदमा रहेका विभिन्न दलहरूलाई सरकारको काममा सहयोग गर्न र विचार विमर्शको प्रक्रियालाई अघि बढाउन पनि आह्वान गर्नुभएको छ। सरकारको यो कदमले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यस विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया र नियमावली बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको पनि मन्त्री गुरूङले जानकारी दिएका छन्। यसका अनुसार, संसदमा पेस भएपछि यदि कुनै थप सुधार आवश्यक परेमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आवश्यक नियमावली तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यस कार्यका लागि सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध रहेको उनले बताउनुभयो।
सञ्चार मन्त्रीले यसै अवसरमा थप चर्चा गर्दै भने, "यो संवैधानिक अधिकार हो, मुलुकका आवश्यकता हो। सुशासन प्रबर्द्धन गर्न, अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि यो कदम आवश्यक थियो।" उहाँले भने कि सरकारको कदमलाई जनताले पनि सकारात्मक रूपमा लिने अपेक्षा गरिएको छ, र यसले सुशासन र अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउने छ।
त्यसै दिन, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहिद सप्ताहको अन्तिम दिनको अवसरमा सहिद दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री गुरूङले जानकारी दिए अनुसार, सरकारका उच्च अधिकारीहरू सहिद गेटमा जानुहुनेछ र त्यहाँ माल्यार्पणसहित श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नेछन्। त्यसपछि, सरकारका मन्त्रीहरू लैनचौरमा जानुहुनेछ र त्यस स्थानमा पनि श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
समग्रमा, सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूको पारित प्रक्रिया र त्यसका कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणका सन्दर्भमा सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छ। यो विधेयकका माध्यमबाट नेपालमा सुशासन, आर्थिक सुधार र कानूनी कार्यान्वयनको गति बढाउने उद्देश्य राखिएको छ।